औरंगाबाद : महापालिकेने सुमारे ३७२ कोटी रुपये खर्च करून शहरात भूमिगत गटार योजनेचे काम केले आहे; मात्र या योजनेला अद्याप २४९ ठिकाणी गळत्या असून, हे पाणी थेट नाले व खामनदीमध्ये सोडले जात आहे. यासंदर्भात हरित लवादच्या पुणे येथील खंडपीठाने दखल घेतली असल्याने गळत्या बंद करण्याचे काम टप्प्याटप्प्याने करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!
केंद्र शासनाच्या यूआयडीएसएसएमटी योजनेअंतर्गत शहरासाठी भूमिगत गटार योजना मंजूर झाली होती. ४६४ कोटी रुपयांची निविदा तत्कालीन आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांनी घाईगडबडीत मंजूर करून घेतली होती. सुमारे ३७२ कोटी रुपये खर्च करून मुख्य मलजल निस्सारण वाहिन्या, तीन ठिकाणी एसटीपी प्लँट उभारले. शहराअंतर्गतची कामे मात्र नंतर निधीअभावी वगळण्यात आली व कंत्राटदाराने बिले मिळत नसल्याचे कारण देत काम थांबविले. दरम्यान, आहे त्या स्थितीत योजना बंद करण्याचा निर्णय घेत कंत्राटदाराचा हिशेब करण्यात आला.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

तब्बल ३७२ कोटी रुपये खर्च झाल्यानंतरही शहरातील नाले, खाम व सुखना नदीतून ड्रेनेजमिश्रित पाणी वाहत असल्याने या योजनेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. यासंदर्भात हरित लवादाच्या पुणे येथील खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. लवादची नोटीस मिळताच प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ व महापालिका अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आली आहे. दरम्यान, प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी सांगितले की, शहरात मुख्य मलजल निस्सारण वाहिन्या टाकण्यात आल्या असल्या तरी अद्याप २४९ ठिकाणी जोडणीची कामे शिल्लक आहेत. निधीअभावी ही कामे होऊ शकली नाहीत. महापालिका निधीतून ही कामे करावी लागणार आहेत. टप्प्याटप्प्याने ही कामे केली जाणार असल्याचे श्री. पांडेय यांनी सांगितले. 
 देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

कंत्राटदाराचे ४३ कोटी थकीत 
काम खिल्लारी इन्फ्रास्ट्रक्‍चर ॲण्ड घारपुरे प्रा. लिमिटेड कंपनीला देण्यात आले होते. योजना ४६४ कोटी रुपयांची असली तरी ३७३ कोटींतच काम संपविण्यात आले आहे. महापालिकेने आतापर्यंत कंत्राटदाराला ३३० कोटी रुपये दिले आहे तर ४३ कोटी रुपये थकबाकी आहे, असे श्री. पांडेय यांनी सांगितले. 

(Edit-Pratap Awachar)