औरंगाबाद: औरंगाबाद महापालिकेच्या प्रभाग रचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या विशेष अनुमती याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

एमआयएमच्या माजी नगरसेवकाने साथीदारांच्या मदतीने केला चाकूहल्ला: गुन्हा दाखल 

सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश देत पुढील आदेशापर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. 
महापालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेत नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप सादर केले होते. सदर आक्षेपांवर साखर आयुक्त सौरभ राव यांच्या समितीने सुनावणी घेतली.

त्यानंतर राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षणाचा मसुदा प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर खंडपीठासमोर समीर राजूरकर, अनिल विधाते, किशोर तुळशीबागवाले, नंदू गवळी, दीक्षित यांनी याचिका सादर केल्या होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सदर याचिका फेटाळल्यामुळे याचिकाकर्ते समीर राजूरकर व इतर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका सादर केली होती. 

बाप मारतो म्हणून मुलीने गाठला रेल्वे रुळ, पुढे देवासारखे धावले पाटील काका !  

म्हणणे ऐकले, पण निर्णय दिलाच नाही 
प्रारुप प्रभाग रचना करताना मोठ्या प्रमाणावर गोपनीयतेचा भंग करून हवी तशी प्रभागरचना प्रभावशाली राजकीय नेत्यांनी केली आहे; आयोगाने निर्धारित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता एखादा प्रभाग आरक्षित अथवा अनारक्षित करण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीररित्या प्रभाग रचना केलेली आहे; ज्या अधिकाऱ्याने आक्षेपांवर म्हणणे ऐकले. 

त्यावर निर्णय न घेता राज्य निवडणूक आयुक्तांनी निर्णय घेतला आहे, इत्यादी मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले आहेत. सदर याचिकेत राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयोग, औरंगाबाद महापालिका यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ डी. एस. कामत, ॲड. देवदत्त पी. पालोदकर, ॲड. शशीभूषण आडगावकर यांनी बाजू मांडली. 

मध्य प्रदेशच्या भाचीला ६ वर्षांनी सापडली महाराष्ट्रात मामी, एका फोनवर पोलिसांनी घेतला शोध