औरंगाबाद : कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा परिणाम मद्यनिर्मिती उद्योगावरही झाला आहे. यात मद्यनिर्मितीतून शासनाला मिळणाऱ्या महसुलातही तब्बल १ हजार १६५ कोटींची मोठी तूट आली आहे. यंदा एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यात केवळ ७६४ कोटींचा महसुल आला आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६० टक्के महसुल कमी आला असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक एस. एल. कदम यांनी गुरुवारी ‘सकाळ’शी बोलतांना सांगीतले. 

आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातून ३५ शिक्षकांचे प्रस्ताव 

राज्य उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून औरंगाबादच्या नऊ मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून राज्य सरकारला दरवर्षी तीन हजार कोटींचा महसूल मिळतो. गेल्या वर्षी ५ हजार ५७५ कोटींचे लक्ष्य राज्य उत्पादन शुल्कला देण्यात आले होते. या उद्दिष्टपूर्तीला कोरोनाची आडकाठी आली आहे. यामुळे ४ हजार ६१५ कोटींचा महसूल विभागाला मिळाला आहे. त्यात तीन ते चार महिने कंपन्याचे उत्पादन बंद होते. त्यानंतर मद्य विक्री बंद होती. त्याचाही मोठा परिणाम जाणवला आहे. परिणामी थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल अकराशे कोटींचा महसुल कमी आला आहे. ‘लॉकडाउन’मुळे हा परिणाम झाला असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक श्री. कदम यांनी सांगितले.  

बालविवाह रेणापूरच्या तहसीलदारांनी रोखला, वधुवराच्या कुटुंबीयांचे केले समुपदेशन  

एप्रिल महिन्यात ८०० कोटींहून अधिक महसूल कमी आला होता. त्यानंतर विक्री नियमीतपणे होत नाही. औरंगाबाद येथील नऊ कंपन्यांमध्ये निर्मिती होणाऱ्या मद्याची सर्वाधिक विक्री ही मुंबई, पुणे, ठाणे या शहरांत होते. साधारणतः निर्मिती होणारे ७० टक्के प्रॉडक्शन या तिन्ही शहरांत जाते. तर तीस टक्के उर्वरित महाराष्ट्रात विक्री होते. ट्रान्स्पोटेशनमुळे आणि या तीन्ही शहरातून ऑर्डर कमी आल्यामुळे याचा थेट परिणाम महसुलावर झाला आहे. 

शिवलिंग शिवाचार्य महाराज यांचे निधन   

•                       वर्ष           महसुल(कोटींत)   तुट 
• एप्रिल ते ऑगस्ट २०१९          १,९२९           नाही 
• एप्रिल ते ऑगस्ट २०२०          ७६४       ११६५ (६०टक्के)  

 मद्यनिर्मिती करणाऱ्या नऊ कंपन्यांच्या माध्यमातून सरकारला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. यंदा गेल्या वर्षीच्या तूलनेत १ हजार १६५ कोटींचा महसुल आला आहे. साडेपाच हजार कोटींच्या महसुलाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते; मात्र पाच महिन्यात केवळ ७६४ कोटींचा महसूल आला आहे. 
- एस. एल. कदम, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क.

(संपादन-प्रताप अवचार)