औरंगाबाद : हवेची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने राज्यातील सहा शहरांना ३९६ कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. यात औरंगाबादला १६ कोटी रुपये मिळणार आहेत. निधी जाहीर होऊन चार दिवस उलटले असले तरी महापालिका प्रशासन अनभिज्ञ आहे. काही वर्षांपूर्वी सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये औरंगाबाद तिसऱ्या क्रमांकावर आल्यानंतर महापालिकेने उपाय-योजना सुरू केल्या आहेत. पण नव्याने मिळणाऱ्या १६ कोटीतून काय कामे होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

शहरातील हवेची गुणवत्ता वाढावी यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र दुसरीकडे औरंगाबाद शहरातील हवेचे प्रदूषण गेल्या काही वर्षांपासून धोकादायक पातळीवर गेले आहे. राज्यातील १७ शहरांच्या यादीमध्ये औरंगाबाद तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे नुकत्यात आलेल्या अहवालानंतर स्पष्ट झाले. त्यामुळे महापालिकेतर्फे शहरात ग्रीनबेल्ट विकसित करणे, प्रदूषण मोजण्यासाठी केंद्र वाढविणे, अशी कामे करण्यात आली. दरम्यान केंद्र शासनाने राज्यातील सहा शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी राज्याला ३९६ कोटींचा निधी जाहीर केला आहे.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

त्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद व वसई-विरार या शहरांचा समावेश आहे. औरंगाबाद शहराच्या वाट्याला १६ कोटी रुपयांचा निधी आला आहे. दहा दिवसात हा निधी वितरित करण्याचे आदेश केंद्र शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे या निधीतून कोणती कामे होणार याविषयी अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, हा निधी महापालिकेलाच मिळणार आहे का? याविषयी अद्याप अनिश्‍चितता असल्याचे सांगण्यात आले. 

काही उपाय-योजना कागदावरच 
प्रदूषण कमी करण्यासाठी पेट्रोलपंप विस्तारीत जागेत असावेत. ५०० रिक्षा, टॅक्सी उभ्या राहतील असे पार्किंग स्टॅण्ड उभारावे. जनजागृती, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, पाण्याचे कारंजे सुरू केल्यास शहरातील धुळीकण कमी होतील, अशा सूचना एमपीसीबीने केल्या होत्या. त्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणजेच शहर बस सुरू झाली. काही ठिकाणी पाण्याचे कारंजे सुरू करण्यात आले मात्र इतर उपाय-योजना कागदावरच आहेत. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

केंद्र शासनाच्या उपाय-योजना 

• -प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर कडक कारवाई 
• -नवीन बांधकासांठी ग्रीन नेट लावणे. 
• -ढाब्यांवर एलपीजी गॅस वापरणे बंधनकारक करणे. 
• -नो पार्किंगमधील वाहनांवर कारवाई. 
• -जुन्या डिझेल वाहनांवर बंदी घालणे. 
• -धुळीच्या रस्त्यांचे नव्या रस्त्यात रूपांतर करणे. 
• -रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविणे. 
• -अवजड वाहने बाह्य मार्गाने वळविणे. 
• -इलेक्टॉनिक वाहनांचा वापर वाढविणे 
• -जड वाहनांमधील मालाचे वजन करण्यासाठी ठरावीक ठिकाणी वजन काटे. 
• -एकीकृत सिग्नल यंत्रणा उभारणे. 
• -सेंसर यंत्रणेव्दारे सल्फरडाय ऑक्साइड तपासणे. 
• -दुभाजकामध्ये झाडे लावणे, कारंजे उभारणे. 

(Edited By Pratap Awachar)