औरंगाबाद : भोगवटा प्रमाणपत्राचा विषय अनेक वर्षांपासून महापालिकेत चर्चेत आहे. सध्या प्रशासकीय कारभार सुरू असल्याने भोगवट्याची फाईल पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. भोगवटा न घेता इमारतीचा वापर करणे नियमबाह्य असून, त्यात फौजदारी कारवाई होऊ शकते. त्याचा आधार घेत प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात बड्या बिल्डरांवर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. भोगवटा प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये महापालिकेला मिळू शकतात, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

शहरात सुमारे चाळीस टक्के इमारती भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता वापरल्या जात आहेत. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारतीचा वापर करण्यापूर्वी नियमानुसार भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेले नाही. त्यामुळे फ्लॅटधारकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. फ्लॅट विक्री करताना बॅंकांमार्फत भोगवटा प्रमाणपत्राची मागणी केली जाते. त्यामुळे फ्लॅट मालमत्ताधारक बिल्डरांच्या मागे भोगवट्यासाठी तगादा लावत आहेत. मात्र, फ्लॅट विक्री करून अनेक वर्षे झाले, आता आमचा काय संबंध असे उत्तर बिल्डरांकडून दिले जात आहे. दुसरीकडे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

बिल्डरांनी केलेले अतिरिक्त बांधकाम नियमानुसार दंड लावून नियमित करता येते. त्यातून महापालिकेला महसूल मिळू शकतो. मात्र, सुमारे दोन हजार बांधकाम परवानगीपैकी निम्मे बिल्डर महापालिकेकडे फिरकलेले नाहीत. भोगवट्यासंदर्भात अनेक वेळा बैठका झाल्या, महापालिकेने आवाहन केले मात्र त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे नगररचना विभागाने काही दिवसांपासून भोगवट्याची फाईल पुन्हा उघडली आहे. सध्या प्रमाणपत्र न घेतलेल्या मोठ्या बांधकाम व्यवसायिकांची यादी तयार करणे सुरू आहे. यादी तयार झाल्यानंतर बैठक घेऊन त्यांना शेवटची संधी दिली जाईल. त्यानंतर नगररचना अधिनियम ५२ प्रमाणे थेट गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सात महिन्यात २५ कोटीचे उत्पन्न 
नगर रचना विभागाकडून महापालिकेला मोठ्या उत्पन्नाची अपेक्षा आहे. मात्र कोरोनामुळे महापालिकेला मोठा फटका बसला आहे. प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी यंदा शंभर कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. मात्र आत्तापर्यंत म्हणजेच सात महिन्यात सुमारे २५ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत.