औरंगाबाद : पर्यावरणाचे संतुलन राखले जावे यासाठी राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना बायोगॅस सयंत्रासाठी अनुदान दिले जाते. मात्र यावर्षी कोरोना महामारीमुळे या योजनेच्या निधीत कपात करण्यात आली आहे. यामुळे यंदा लाभार्थीसंख्या दिडशेवर आली आहे. 

ऑनलाइन शिक्षणाचा स्क्रीनटाईम वाढल्याने विद्यार्थ्यांचे वाढले हे आजार...   

इंधन म्हणुन होणारी ग्रामीण भागातील वृक्षतोड थांबावी, शेतीला सेद्रीय खत मिळून शेतीच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी तसेच उर्जेची बचत व्हावी यासाठी राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना बायोगॅस सयंत्रासाठी अनुदान देण्यात येते. सर्वच प्रकारच्या अल्पभुधारक, अत्यल्प भुधारक, अनुसूचित जाती, जमातीमधील शेतकरी, महिला शेतकरी, भुमीहीन शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. बायोगॅस योजनेच्या लाभासाठी किमान तीन ते चार जनावरे असणे आवश्‍यक असते. 

बेडूक अन् उंदरांवर चालते त्यांची उपजीविका  

बायोगॅस सयंत्रामध्ये टाकाऊ काडी कचरा, शेण, टाकाऊ अन्न टाकण्यात येते व त्यावर स्वयंपाकाचा गॅस आणि दिवे चालतात. तर नंतर या संयत्रातुन उत्तम दर्जाचे सेंद्रीय खत मिळते यासाठी या योजनेला प्रोत्साहन दिले जाते. जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागागकडून ही योजना राबवण्यात येते. बायोगॅसमुळे जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीची उत्पादकता वाढवली आहे. निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्याना केंद्र शासनाकडून १२ हजार तर जिल्हा परिषद उपकरातुन १० हजार असे २२ हजार रूपयांचे अनुदन दिले जाते. या बायोगॅस सयंत्राला स्वच्छतागृह जोडलेले असेल तर १६०० रूपये केंद्रसरकारचे अतिरिक्त अनुदान लाभार्थ्यांना दिले जाते. 

प्यार वाली लव्ह स्टोरी : उस्मानाबादचा 'पठ्ठया' प्रियसीसाठी चक्क पाकिस्तान बॉर्डरवर..! 

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्यावर्षी ५०० लाभार्थी निवडीचे लक्ष्य होते त्यापैकी ३९२ जणांनी बायोगॅस बांधून तयार केले आहे, यापैकी आतापर्यंत २५८ जणांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्यात आले आहे. मात्र यावर्षी कोरोना महामारीमुळे करण्यात येत असलेल्या खर्चातील काटकसरीमुळे यंदा १५० पर्यंतच लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल असे सांगण्यात आले.

Edted By pratap Awachar