औरंगाबाद : जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेने जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून कनिष्ठ अभियंता सहाय्यक, कनिष्ठ अभियंता तसेच शाखा अभियंता यांच्याकडे प्रशासक पदाची जबाबदारी देऊ नये अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांच्याकडे केली आहे. परंतु ग्रामपंचायतींची संख्या जास्त असल्याने आम्हांला नाईलाजाने विविध विभागातील व संवर्गातील कर्मचारी अधिकारी यांच्याकडे प्रशासक पदाचा पदभार द्यावाच लागणार असल्याचे डॉ.गोंदावले यांनी सांगितले आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष इंजिनीयर पांडुरंग लहाने तसेच सचिव इंजिनीयर दिनकर बोठे यांनी डॉ. गोंदावले यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा करून निवेदन दिले आहे. जिल्हा परिषदे मधील अभियंता संवर्ग हा तांत्रिक संवर्ग असून शासनाच्या विविध योजनेतील विकास कामांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी अभियंत्यांकडे असते. त्यानुसार अभियंत्यांना फक्त अंदाजपत्रके तयार करणे, देखरेख करणे मूल्यांकन करणे आदी प्रकारची महत्त्वाची कामे केली असताता. मात्र जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत असलेल्या अभियंत्यांना ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय कामकाजाचा कोणताही अनुभव नाही. 

त्यांच्याकडे ग्रामपंचायत प्रशासकाची व तांत्रिक स्वरूपाची जबाबदारी दिल्यामुळे अभियंत्यांच्या मूळ कामावर तसेच अन्य तांत्रिक कामावर देखरेख करणे शक्य होणार नाही .संबंधित अभियंत्यांना त्या गावासाठी प्रशासक नियुक्ती दिल्यास, या ग्रामपंचायतीच्या कामावर देखरेख करून झालेल्या कामाचे मूल्यांकन करायचे आहेत. त्यात ग्रामपंचायतीची कामे एजन्सी म्हणून करण्याची प्रशासकीय जबाबदारीही पार पाडावी लागणार असल्याने, भविष्यात अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही असे संघटनेतर्फे दिलेल्या निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या १४ ऑगस्ट च्या आदेशानुसार, शासनाच्यावतीने न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात केवळ विस्तारधिकारी पंचायत विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, कृषी विभाग या चार संवर्गातील विस्तार अधिकाऱ्यांनाच प्रशासक पदी नियुक्ती करण्यात येईल येईल असे शपथ पत्रात नमूद केलेले आहे असा दावाही संघटनेतर्फे करण्यात आला आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

न्यायालयाने शासनाच्या शपथ पत्राची दखल घेऊन त्यात नमूद चार विभागातील विस्ताराधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची बाब मान्य केली असून, सोबतच इतर याचिकाकर्त्यांनी मागणी केल्यानुसार ग्रामसेवक यांना सुद्धा प्रशासक म्हणून नियुक्त करणे बाबत याचिकेत नमूद केले आहे असाही दावा जिल्हा परिषदअभियंता संघटननेने केला आहे. तसेच शासनाच्या इतर विभागातील अधिकाऱ्यांना देखील प्रशासन म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय शासनावर सोपविला आहे .त्यामुळे वरील सर्व बाबींचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी साधक-बाधक विचार करून  जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंता सहाय्यक, कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता आणि सहाय्यक अभियंता श्रेणी- २  यांना ग्रामपंचायत प्रशासक म्हणून नियुक्ती देऊ नये अशी मागणी इंजिनिअर पांडुरंग लहाने आणि इंजिनिअर दिनकर बोठे यांनी डॉक्टर मंगेश गोंदावले यांच्याकडे केली आहे . 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सर्व संबंधित कर्मचारी अधिकाऱ्यांना जबाबदारी देणार : डॉ. मंगेश गोंदावले

दरम्यान जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायतीची मुदत संपत आहे. या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यासाठी आम्हाला जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुख यांची नियुक्ती करावीच लागणार आहे. अन्यथा एका एका अधिकारी कर्मचाऱ्याकडे  पाच ते सहा ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक पदाचा पदभार सोपविणे शक्य होणार नाही आणि ते उचितही ठरणार नाही. त्यामुळे सर्वांनीच प्रशासनाला सहकार्य करावे असेही डॉक्टर मंगेश गोंदवले यांनी  यावेळी बोलतांना स्पष्ट केले.

(संपादन-प्रताप अवचार)