औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेत गेल्या अनेक वर्षांपासुन महिला सदस्या व पदाधिकारी यांना एका अधिकाऱ्याच्या बडदास्तीमुळे त्यांच्या हक्काच्या महिला दालनापासुन वंचित राहावे लगत आहे. या विषयावर वारंवार सभेत केवळ चर्चा करण्यात येत असून नियोजित महिला भवनाच्या जागेवर त्या अधिकार्‍यांने प्रशस्त दालन थाटले तरीही महिला असलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षा, अन्य महिला सभापती आणि इतर पदाधिकारी यांनी मात्र याकडे सोयीकस्करपणे दुर्लक्ष केल्याने आश्यर्य व्यक्त केले जात आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

किमान अध्यक्षांनी तरी दालन बांधकाम थांबविण्यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित असतांना डोळेझाक केल्यामुळे महिला सदस्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेत ५० टक्के महिला सदस्या आहेत तसेच अध्यक्षा आणि दोन महिला सभापती आहेत. तर तीसहुन अधिक महिला सदस्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सभा, बैठकांसाठी या सदस्या गाव, खेड्यातून येत असतात. आल्यानंतर महिला सदस्यांना विश्रांती व चर्चा करण्यासाठी एक स्वतंत्र दालन असावे यासाठी महिला भवनाचा प्रस्ताव सर्वांनुमते मंजूर करण्यात आला होता.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

त्यासाठी जागाही निश्चित करण्यात आली, मात्र अनेक वर्षांपासुन जिल्हा परिषदेत महिला दालनाचे दार कधी उडलेलेच नाही. याउलट नियोजित महिला भवनाच्या जागेवर काही महिन्याच्या आत लाखोरुपयांचा खर्च करून एका अधिकार्‍यांचे दालन तयार करण्यात आले आहे.  दरम्यान गेल्या दोन टर्मपासून जिल्हा परिषदेत महिला अध्यक्षांचे अधिराज्य आहे. मात्र असे असले तरी जिल्हा परिषदेत महिला प्रश्नांवर फारशी चर्चा व त्यांच्या पाठपुरवा होत नसुन महिलांच्याच न्याय हक्कासाठी कोणतेच पदाधिकारी पुढाकार घेत नसल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात दबक्या आवाजात सुरु आहे.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सभांमध्ये नुसत्याच पोकळ चर्चा आणि आश्वासनांची खैरात! 

जिल्हा परिषदेत होणाऱ्या स्थायी सभा, सर्वसाधारण सभामधेही केवळ आपल्याच हिताचे प्रश्न मांडण्यातच काही सदस्य धन्यता मानतात. तर अनागोंदी चव्हाट्यावर आणणाऱ्या सदस्यांनी सभागृहात बोलू नये यासाठी देखील काही पदाधिकारी फिल्डिंग लाऊड असल्याचेहि बोलले जात आहे. काही सदस्य आपआपल्या फायद्याच्या विषयांवर जोर देत सभा गाजवत असतात व प्रसिद्धीसाठी स्टंटबाजी करत असल्याचेही दिसून येते. महिला सबलीकरणाचा किंवा त्यांच्या न्याय हक्काचा विषय सभेत आलाच तर त्यावर ठोस चर्चा न करता पुढच्या विषयावर चर्चा करण्यावर जोर दिला जात असल्याचेही दिसून येते. काही महिला पदाधिकारी आणि त्यांचे पतीदेव देखील स्वत:च्या फायद्याची कामे करुन घेण्यात व्यस्त असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत दबक्या आवाजात सुरु आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांना अवमानास्पद शब्द प्रयोग  करण्यात आला त्यावेळी देखील उपस्थित पदाधिकार्यांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतल्याने अधिकारी वर्गात नाराजीचा सूर निघतो आहे.