औरंगाबाद : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या रकमेतून ४७ कोटी ७८ लाख ६९ हजार रुपयांचा निधी अखर्चीत राहीला आहे. हा निधी परत जावू नये म्हणून ग्रामविकास विभागाला साकडे घालण्याची वेळ जिल्हा परिषदेवर आली आहे. यात ग्रामपंचायतींमधील स्थानिक राजकारण, विषय बदलाचे रखडलेले प्रस्ताव कारणीभुत आहेत. निधी मिळाल्यावर सहा महिन्यात खर्चाची प्रक्रीया सुरु व्हावी यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज असल्याचा सूर स्थायी समितीच्या शुक्रवारी (ता.१८) झालेल्या बैठकीत निघाला. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

१५ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना, पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या निधी वाटपात होणाऱ्या दिरंगाईबद्दल सभेस उपस्थित सर्वच सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तर पहिल्या टप्प्याचे वाटपाला सुरुवात झाली असुन दुसर्या टप्प्याच्या वाटपाची तयारी सुरु असल्याचे डॉ. सुनिल भोकरे यांनी सांगितले. यावर एल. जी. गायकवाड आदी सदस्यांनी भोकरे यांना धारेवर धरत लवकर अनुदान ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यास विलंब का झाला? याला जवाबदार कोण आदी प्रश्नांची सरबत्ती केल्याने डॉ. भोकरे यांची उत्तरे देतांना कोंडी झाली.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

जनावरांचे पोस्टमार्टेम वेळेवर होत नाही. त्यात दिरंगाई होत असल्याचा प्रकार केशव तायडे यांनी मांडला. तर बलांडे यांनीही अशा घटना घडत असल्याचे सांगितले. त्यावर संबंधीतांवर कारवाईची मागणी यावेळी करण्यात आली. तर एमआरईजीएस संबंधीच्या प्रश्नांवर तसेच वैयक्तीक लाभांच्या योजनांसंदर्भात स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी अशी मागणी सदस्यांनी केली असता लवकरच स्वतंत्र बैठक घेण्याचे मान्य करण्यात आले.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

(संपादन-प्रताप अवचार)