औरंगाबाद :  भारतीय सैन्यदलात सीमेवर सेवा बजावत असताना पाकिस्तानी हद्दीत गेल्याने तेथे अटक झालेल्या सैनिक चंदू बाबूलाल चव्हाण यांनी आपले थकीत वेतन मिळावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. चव्हाण यांनी दाखल केलेल्या प्राथमिक सुनावणीत न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांनी केंद्र सरकार कमांडिंग ऑफिसर राष्ट्रीय रायफल 37 आणि केंद्रीय संरक्षण सचिवांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. 

हेही वाचा- सयाजी शिंदे म्हणाले, मी वड बोलतोय... माझा जन्म १८५७ चा

बोरविहीर (ता. जि. धुळे) येथील चव्हाण हे सीमेवर कार्यरत असताना 29 सप्टेंबर 2016 ला पाकिस्तानच्या सीमेत गेले होते. पाकिस्तानी रेजर्संने त्याला अटक केली होती. नंतर 21 जानेवारी 2017 ला त्यांची सुटका करण्यात आली. या प्रकरणात वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन केले नाही असा ठपका ठेवत चव्हाण यांचे 25 ऑक्‍टोबर 2017 ला कोर्ट मार्शल झाले. लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून चव्हाणविरोधात दोषारोपपत्र सादर केले. त्यांना 89 दिवसांची सक्तमजुरीची शिक्षा देऊन त्यांचे दोन वर्षांचे पेन्शन बाद करण्यात आले. शिक्षा भोगल्यानंतर चव्हाण यांची नगर येथील आर्मर्ड कॅम्प सेंटर स्कूल येथे ड्रायव्हिंग ऍण्ड मेंटनन्स विभागात बदली करण्यात आली.

क्लिक करा- ब्रेकिंग न्यूज : राज ठाकरे अडकले ट्राफिक जाममध्ये, आणि मग रुग्णवाहिका

...म्हणून न्यायालयात दाद 
चंदू चव्हाण यांना नियमित वेतन सुरू असताना जुलै 2019 मध्ये ते थांबविण्यात आले. थकवण्यात आलेले वेतन मिळावे म्हणून लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे त्यांनी पाठपुरावा केला; मात्र त्याला काहीही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे चव्हाण यांनी ऍड. अनुदीप सोनार यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी झाली असता, केंद्र सरकार, कमांडिंग ऑफिसर आणि संरक्षण सचिवांना नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले. या याचिकेवर चार आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे. केंद्र शासनाच्या वतीने ऍडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी बाजू मांडली. 

हे वाचलंत का?- आधीच नवरा, दोन मुले असताना दुसऱ्याशी लग्न : त्यानंच काढलं शोधून