औरंगाबाद : शासनाने नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तेरा सप्टेंबर २०१९ च्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार एक नोव्हेंबरपासून प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना वीस टक्के आणि वीस टक्क्यांवरील शाळांना अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. शिक्षकांना एक एप्रिल २०१९ पासून प्रचलित नियमानुसार अनुदान देण्याऐवजी सरकारने एक नोव्हेंबरपासून अनुदान देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे १८ महिन्यांचे वेतन हिरावून घेतल्याचा आरोप शिक्षकांकडून केला जात आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर अनुदानासंदर्भात समिती गठित केली; मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे अनुदानाचा टप्पाही मागे पडतो की काय? अशी चिंता शिक्षकांना लागली होती. मात्र, आघाडी सरकारने अनुदानाचा टप्पा वाढवून व पात्र शाळांना वीस टक्के अनुदान दिले. तसेच यापूर्वीच्या २० टक्के अनुदानित शाळा व तुकड्यांवरील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव २० टक्के अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला. मात्र, मागील सरकारने एप्रिल २०१९ पासून अनुदान देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यामुळे शिक्षकांना एप्रिल २०१९ पासून अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, शासनाने येत्या एक नोव्हेंबरपासून अनुदान देण्याचे घोषित केल्यामुळे १८ महिन्यांचे वेतन हिरावून घेतल्याचा आरोप शिक्षक करीत आहेत. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

ओवाळणी हडपणारा निर्णय  
विनाअनुदानित शाळांमध्ये २० वर्षांपासून काम करणाऱ्या विनाअनुदानित शिक्षिका मागील सरकारने केलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते? याकडे डोळे लावून बसल्या होत्या. यासंदर्भात प्रत्यक्षात अनुदान दिले नाही. त्यावेळी तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी भाऊबीजची भेट म्हणून जीआर लगेच काढतो म्हणत तब्बल १० महिन्यांनी म्हणजे ११ सप्टेंबर २०१९ ला सर्व अनुदानासंदर्भातचा आदेश काढला. त्यात हा टप्पा एक एप्रिल २०१९ पासून लागू होईल असे स्पष्ट केले होते. नवीन सरकारकडून याबाबत प्रचंड अपेक्षा होत्या. वीस वर्षांनंतर का होईना न्याय व हक्काचा मोबदला मिळणार म्हणून सर्व शिक्षक वाट पाहत होते; पण ऐन दिवाळीच्या तोंडावर प्रचलित अनुदान देण्याचा निर्णय दूरच ठेवत, एक एप्रिल २०१९ पासून देय असलेले ४० टक्के टप्पा अनुदान सुद्धा एक नोव्हेंबर २०२० पासून देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने १९ महिन्यांचे वेतन गायब होऊन विनाअनुदनित भगिनीच्या ताटातील ओवाळणी व मुलाबाळांच्या ताटातील फराळ हिसकावून घेण्याचा प्रकार घडला असल्याचे सुरेखा शिंदे यांनी सांगितले. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

अनेक प्रश्नांची उत्तरे गुलदस्त्यात

निर्णयात स्पष्टता असायला हवी होती. या निर्णयासाठी निधी मंजुरी कशी आहे? साधारणपणे या निर्णयाची अंमलबजावणी किती दिवसात होईल? या प्रश्नांची उत्तरे गुलदस्त्यात आहेत. शिवाय पुढील अनुदानाचा टप्पा हा नवीन शैक्षणिक वर्षापासून आपोआप लागू राहील असा उल्लेख तरी शासनाने करायला हवा होता. अघोषित शाळांबाबत यात उल्लेख नाही; तसेच सेवा संरक्षणाच्या निर्णयासाठी निधी लागत नाही; पण तो निर्णयही सोबतच व्हायला हवा होता. दिवाळीपूर्वी निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास शिक्षकांना दिलासा मिळेल. असे म.रा.का.वि.शाळा कृती समितीचे राज्यप्रसिद्धी प्रमुख  रवींद्र तम्मेवार म्हणाले. 

(संपादन-प्रताप अवचार)