औरंगाबाद ः राज्यात दरवर्षी १५ जूनपासून शैक्षणिक सत्र सुरु होते. मात्र, यंदा कोरोनामुळे नवीन शैक्षणिक वर्ष प्रत्यक्षात सुरु करता आले नाही. मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून जिल्ह्यातील पन्नास टक्के शाळा विद्यार्थ्यांना विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून शिक्षण देत आहेत. 

मात्र, यात कामचुकारपणा करणाऱ्या शाळांची संख्याही तेव्हढीच आहे. जिल्ह्यातील तब्बल पन्नास टक्के विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत. ज्या शाळांनी अद्याप विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण सुरुच केले नाही, अशा शाळांची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगेश गोंदावले यांनी मागवली आहे.

घरात इंटरनेटला स्पीड मिळत नाही का? हा उपाय करा...
 
यंदा कोरोनामुळे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु झाले नसले तरी विविध माध्यमांचा आधारे विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येत आहे. यासाठी जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये ऑनलाईन, ऑफलाईन, समुह, गटपद्धती, विद्यार्थीमित्र, पालक मित्र अशा पद्धतीचा अवलंब करुन शिक्षण देण्यात येत आहे. सर्व शाळांना शिक्षण विभागातर्फे मोफत पाठ्यपुस्तके पुरवण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील ५० टक्के शाळांतून विविध प्रक्रीया राबवून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येत होते. असे असताना नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यापासून जिल्ह्यातील पन्नास टक्के शाळेतील विद्यार्थी हे शिक्षणापासून वंचित आहेत. या शाळेवरील शिक्षकांनीही शाळा व विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष केले.

यंदाही विद्यार्थ्यांना मिळणार दोन मोफत गणवेश...पण नियम मात्र बदलला...
 
शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी औरंगाबाद शिक्षण विभागाचा आढावा घेतल्यानंतर ही बाब समोर आली. त्यावेळी त्यांनी या शाळांतून शिक्षण प्रक्रिया का सुरु झाली नाही? कार्यक्षेत्रातील कोणत्या शाळांतील, कोणते शिक्षकांनी लॉकडाऊन काळात ऑनलाईन, ऑफलाईन, समुहपद्धतीने शिक्षण प्रक्रियेत सहभागी झालेले नाहीत? याचा शाळानिहाय व शिक्षकनिहाय अहवाल सादर करावा. तसेच ३१ ऑगस्टपर्यंत जिल्ह्यातील शंभर टक्के मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून शिक्षण सुरु करण्याचे नियोजन काय आहे?

ऑनलाईन शिक्षणाचा स्क्रीनटाईम वाढल्याने विद्यार्थ्यांचे वाढले हे आजार

 याबाबत वस्तुस्थिती विषद करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले आहेत. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोंदावले यांनी जिल्ह्यातील गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रमुखांकडून तातडीने माहिती मागवली आहे. तसेच ज्या शिक्षकांनी लॉकडाऊन काळात नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु झाले असताना विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित का ठेवले, अशा शिक्षकांकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे.