औरंगाबाद: लॉकडाऊनच्या काळात बंद केलेली देशी दारु विक्री तीन मे पासून राज्यभरात सुरु करण्यात आली, मात्र औरंगाबाद महापालिका हद्दीत सुरु करण्यात आली नाही. दारुविक्री सुरु करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना औरंगाबाद देशी दारु विक्रेता संघातर्फे वेळोवेळी निवेदने देऊनही प्रतिसाद न मिळाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिकेद्वारे दाद मागण्यात आली असता, याचिकाकर्त्याच्या निवेदनावर येत्या १५ दिवसात निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी सोमवारी (ता.६) रोजी दिले.

महत्त्वाची बातमीः आता कोरोना रुग्णांवर घरीच होणार उपचार

याचिकेनुसार लॉकडाऊनच्या काळात बंद करण्यात आलेली देशी दारु विक्री राज्यभरात पून्हा सुरु करण्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांनी तीन मे २०२० च्या परिपत्रकानुसार परवानगी दिली. परिपत्रकानुसार राज्यभरात देशी दारु आणि विदेशी मद्य विक्रीची परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यभरातील सर्वच जिल्हांसह औरंगाबाद ग्रामीणमध्येही शहर (महापालिका हद्द) वगळता दारु विक्री सुरु झाली होती.

हेही वाचा- कृषी दिन: उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी सुधारित तंत्रज्ञानाची कास धरा, डाॅ. डी. एल. जाधव

मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी औरंगाबाद महापालिका हद्दीत परवानगी दिली नाही. संबंधित परवानगी द्यावी अशा आशयाचे निवेदन औरंगाबाद देशी दारु विक्रेता संघातर्फे १२ जून, १३ जून आणि १८ जून रोजी औरंगाबाद जिल्हाधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे राज्य आयुक्त यांना देण्यात आले. निवेदनाद्वारे विनंती केली, ग्रामीणमध्ये विक्रीस परवानगी दिली असून शहरात विक्रीस परवानगी न दिल्याने शहरातील देशी दारु विक्रेत्याचे नुकसान होत आहे. ही बंदी तीन महिन्यापासून असल्याने विक्रेत्यांना बॅंकेचे हप्ते भरणे, नोकरांना पगार देणे शक्य होत नाही, विशेष म्हणजे राज्य सरकारचाही महसूल बुडत आहे. यासोबतच महापालिका हद्दीत जरी दारुविक्री बंद असली तरी ग्रामीण भागातून आणून शहरात तीप्पट भावाने विक्री केली जात आहे.

यामध्ये हातभट्टीही विक्री होत असून बनावट दारुही विक्री होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळोवेळी विनंती करुनही कुठलीच कार्यवाही न झाली नाही, या नाराजीने सुनील जैस्वाल आणि इतर १३ देशी दारु विक्रेत्यांनी ॲड. रुपेश जैस्वाल यांच्यातर्फे खंडपीठात दाद मागितली. याचिका सोमवारी (ता.६) सुनावणीस आली असता, खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून जिल्हाधिकारी आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे राज्य आयुक्त यांनी येत्या १५ दिवसात सदर याचिकेच्या अनुषंगाने निर्णय घ्यावा असे आदेश देत याचिका निकाली काढली. याचिकार्त्यातर्फे ॲड. रुपेश जैस्वाल यांनी काम पाहिले. राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली.