औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्यावतीने ग्रामीण भागात २ लाख १७ हजार ८२५ घरांना नळ जोडणी दिली आहे. आणखी २ लाख ३७ हजार १४७ घरांना नळजोडणी देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. तसेच घरटी ५५ लिटर पाणी देण्याचे नियोजन केले असून यासंदर्भातील कृती आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला आहे. 

जिल्हा परिषद अध्यक्षा मीना शेळके व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी पाणीपुरवठा विभागाचा आढावा घेतला. जिल्ह्यातील ८५४ ग्रामपंचायतींमध्ये एकूण १,२९९ गावे, त्याचबरोबर १,९६० गाव-वाड्या वस्त्यांचा समावेश आहे.

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

जिल्ह्यात ग्रामीण भागात ४ लाख ५४ हजार ९७२ इतकी आहे. १ एप्रिल २०२० अखेर घरांची संख्या आहे. त्यापैकी २ लाख १७ हजार ८२५ घरांना नळजोडणी देण्यात आली असून उर्वरित २ लाख ३७ हजार १४७ इतक्या घरांना नळजोडणी देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. नवीन घरांना नळ जोडणी देणे व एकूण सर्व घरांना ५५ लिटरने प्रतिमाणसी प्रतिदिनी पाणी देण्यासाठी सन २०२१-२२२२ पर्यंत नियोजन करण्यात आले आहे. 

प्रत्येक घराला शुद्ध पाणी

केंद्र शासनाने जल जीवन मिशनअंतर्गत २०२३-२४ पर्यंत ‘हर घर नल से जल’ या कार्यक्रमास मान्यता दिली असून, ती राबविण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यानुसार आढावा घेऊन प्रत्येक घराला शुद्ध पाणी व प्रत्येक माणसी ५५ लिटर पाणी कसे मिळेल, याबाबत कार्यवाही करण्याचे सुचविलेले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने कृती आराखडा तयार केला आहे. जिल्ह्यातील १,२९९ गावांपैकी ९२६ गावांना अस्तित्वातील योजनांना सुधारणा करण्यासाठी व उर्वरित ३७३ गावांसाठी नवीन योजना सुचविण्यात आल्या आहेत. 

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

ग्रामस्थांचा सहभाग महत्वाचा 

शंभरपेक्षा जास्त लोकसंख्या किंवा किमान २० घरे नळ जोडणी घेणार असतील अशा वाड्या-वस्त्यांचा या योजनेत समावेश करण्याच्या सूचना अध्यक्षांनी दिलेल्या आहेत. अशा ठीकाणी मिनी वॉटर सप्लाय (सोलारवर) स्कीम प्रस्तावित आहे. २०२३-२४ पर्यंतचा एकूण १६४३ कोटी रुपयांचा कृती आराखडा शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यात आलेला आहे.जल जीवन मिशनच्या धोरणानुसार ४५ टक्के केंद्र हिस्सा, ४५ टक्के राज्य हिस्सा व १० टक्के लोकवर्गणी हिस्सा अशा प्रकारे योजनेस लागणाऱ्या निधीची तरतूद करणे अपेक्षित आहे. या योजनेत ग्रामस्थांनी सहभाग नोंदवावा, पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी सर्व ग्रामीण भागात या योजनेची माहिती देण्याच्या अध्यक्षा मीना शेळके यांनी पाणीपुरवठा विभागाला सूचना दिल्या आहेत. 

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा