औरंगाबाद : अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. आठवडाभरात ओला दुष्काळ जाहीर करुन सरकाराने शेतकऱ्यांना मदत नाही केली, तर टोकाचा संघर्ष अटळ आहे. आम्ही रस्त्यावर उतरु असा इशारा विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सरकारला दिला आहे.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

तसेच शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला असतांनाही तो नाकारणाऱ्या पीक विमा कंपन्यांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी देखील त्यांनी केली. दरेकर यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकर्यांच्या बांधावर जाऊन नुकसानीची पाहणी. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारला इशारा दिला आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेच्या वेळी खासदार डॉ. भागवत कराड, आमदार अतुल सावे, प्रशांत बंब, जिल्हाध्यक्ष विजय औताडे, शहराध्यक्ष संजय केनेकर यांची उपस्थिती होती. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

दरेकर म्हणाले की, जिल्ह्यातील फुलंब्री, कन्नड, खुलताबाद येथे प्रत्यक्ष पीकांची पाहणी केली. अतिवृष्टीने शेतकरी उद्धवस्त झाला असून परिस्थिती विदारक आहे. शासनाने आलो दुष्काळ जाहिर करुन बागायती शेतीला प्रती हेक्टरी ५० तर कोरडवाहु शेतीला हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत केली पाहिजे. ३४ हजार हेक्टरवर नुकसान झाल्याचे प्रशासन सांगत असले तरी औरंगाबाद जिल्ह्यात ४६ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीला सरकारने ज्या गांभीर्याने घ्यायला हवे ते त्यांनी घेतले नाही. आज चार महिन्यानंतर सुद्धा मदत मिळाली नाही. कृषीमंत्र्यांनी पाहणी केली मंत्र्यांनी आदेश देण्यापेक्षा मदतीसाठी प्रत्यक्ष कृती करायला हवी. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

शेतकऱ्यांनी विमा भरलेला आहे मात्र त्यांना भरपाई मिळाली नाही. नाचनवेल येथे शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला मात्र ९० टक्के लोकांना भरपाई मिळालीच नाही. या विमा कंपन्यांची चौकशी झाली पाहिजे. त्यांच्याविरोधात ही आम्ही आंदोलन करु. आमचे सरकार असतांना आम्ही शेतकऱ्यांना मदत केली होती. 

सरकारकडे रोज राजीनामा मागयला हवा 
उत्तर प्रदेशातच नाही तर महारष्ट्रात सुद्धा अत्याचाराचा घटना घडत आहे. त्यावर संजय राऊत का बोलत नाही राज्यातील अत्याचाराच्या घटनांवर सरकारकडे रोज राजीनामा मागितला पाहिजे. आता नटी-नट्यांपेक्षा महाराष्ट्रात खुप प्रश्‍न आहे. तसेच आजच्या दौऱ्यात दोन ठिकाणी शेतकरी शिवार संवाद मध्ये कृषी विषयक विधेकांचे फायदे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांना त्यांचा माल थेट विक्री करता येणार असून हमी भाव राहणारच आहे असे दरेकर यांनी सांगितले.