औरंगाबाद : वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात आणि प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची ७०ः३० कोटा पद्धत रद्द झाल्याने अखेर मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला आहे. ७०ः३० कोटा पद्धतीमुळे गुणवंत विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेश व शिक्षणापासून वंचित राहत होते. मराठवाडा, विदर्भातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना ३० टक्के जागांसाठी पुणे, मुंबई, नागपूर, ठाणे येथील प्रवेशासाठी स्पर्धा करावी लागत होती. अखेर हा अन्याय दुर झाला असल्याचे आमदार विक्रम काळे यांनी "सकाळ' शी बोलताना सांगीतले. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

राज्यातील आरोग्य विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशामध्ये ७० टक्के प्रादेशिक कोटा आणि ३० टक्के राज्यस्तर कोटा या धर्तीवर प्रवेश करण्यात येतात, हे सूत्र रद्द करण्याचा निर्णय मंगळवारी (ता.आठ) राज्याचे वैद्यकिय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी विधान परिषद सभागृहात घोषित केला. राज्यात उर्वरित महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ असे तीन प्रादेशिक विभाग या वैद्यकिय प्रवेश सूत्रासाठी करण्यात आले. ज्या प्रादेशिक विभागातून विद्यार्थी इयत्ता बारावी परिक्षा उत्तीर्ण झाला असेल, त्या विभागातील वैद्यकिय महाविद्यालयामध्ये त्यांच्यासाठी ७० टक्के जागा राखीव व ३० टक्के जागा या संपूर्ण राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव होत्या. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सद्यस्थितीत उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये २६ वैद्यकिय महाविद्यालयात ३ हजार ९००, मराठवाड्यातील ६ वैद्यकिय महाविद्यालयात ८५० तर विदर्भात ९ महाविद्यालयात १५०० जागा आहेत. राज्यात एकूण एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी ६ हजार २५० जागा इतकी प्रवेश क्षमता उपलब्ध आहे. तीनही प्रादेशिक विभागामध्ये महाविद्यालयांची संख्या पर्यायाने प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांची संख्या भिन्न आहे. त्यामुळे मराठवाड्यासारख्या विभागात महाविद्यालयांची संख्या कमी असल्यामुळे गुणवत्ता असूनही विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नव्हते. देशामध्ये वैद्यकिय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी नीट ही एकच प्रवेशपात्रता परिक्षा घेण्यात येत असल्यामुळे ७०ः३० चे प्रादेशिक सुत्र रद्द करावे, यासाठी आ. विक्रम काळे यांनी सभागृहात तारांकीत प्रश्न व लक्षवेधीच्या माध्यमातून लक्ष वेधलेले होते. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

भाजप सरकारच्या काळात याविषयी लक्षवेधी प्रश्न लागल्यानंतर उत्तर देताना सभापती यांनी यासंबंधी मुख्यमंत्र्यासह बैठक घेण्याचे निर्देश दिले होते. परंतू, त्या प्रादेशिक वाद आडवा आल्यामुळे निर्णय होऊ शकला नाही. कोरोनामुळे सध्या नीट परिक्षा अजुन झालेली नाही. तेंव्हा ७०ः३० चे सुत्र रद्द करण्याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री यांनी यासंबंधी सर्वपक्षिय आमदारांची बैठक बोलवावी, अशी विनंती आमदार विक्रम काळे यांनी गेल्या आठवड्यात केली होती. त्यानूसार सोमवारी (ता.सात) ही बैठक विधानभवनात पार पडली. देशात वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट ही पात्रता परिक्षा असेल तर ७०/३० हे प्रादेशिक सूत्र प्रवेशाकरिता ठेवणे योग्य नाही. सर्व गुणवंत विद्यार्थ्यांना समान न्याय मिळावा, यासाठी हे सूत्र रद्द करावे, अशी मराठवाड्यातील सर्व मंत्री व सर्वपक्षिय आमदारांनी एकमुखी मागणी केली. त्यात ७०ः३० चे सुत्र रद्द करण्याबाबत एकमताने निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मराठवाडाभर पालक व विद्यार्थी चौकाचौकामध्ये जल्लोष व्यक्त करीत आहेत. 

वैद्यकिय महाविद्यालयांची संख्या व जागा 

• विभाग     महाविद्यालये  उपलब्ध जागा 
• मराठवाडा  ६             ८५० 
• विदर्भ         ९             १५०० 
• उर्वरीत महाराष्ट्र २६      ३९०० 
• एकूण        ४१            ६२५०

(संपादन-प्रताप अवचार)