औरंगाबाद :  पर्यावरणपूरक सौर ऊर्जेला (रुफ टॉप सोलर सिस्टीम) चालना देण्याऐवजी महावितरणने ही योजना कचरा कुंडीत टाकण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. उर्जा मंत्रालय अनुदान देण्यासाठी तयार असताना महावितरणने राज्याच्या लोकसंख्येचा विचार न करता केवळ २५ मेगावॉटसाठी तोकडी म्हणजे अंदाजे केवळ ३१ कोटींची रक्कम मागितली. त्यामुळेच ही योजना प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोचणार नाही, परिणामी पर्यावरण पूरक सौर योजनेला खीळ बसणार आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

सौर योजनेला चालना देण्याची गरज असताना महावितरण त्याला मारक धोरण अवलंबीत आहे. पूर्वी महाऊर्जा (मेडा) कडे असताना सौर यंत्रणा बसवणाऱ्यांना अनुदान मिळत होते. नंतर ही योजना महावितरणकडे देण्यात आली. तेव्हापासून अनुदान बंद झाले होते. त्यानंतर मात्र उर्जा मंत्रालयाने (एमएनआरई) अनुदान देण्यासाठी तयारी दर्शवल्यानंतर महावितरणने केवळ २५ मेगावॅट क्षमतेच्या म्हणजे अंदाजे ३१ कोटी रुपयांची मागणी केली. याउलट महाराष्ट्रापेक्षा अर्ध्या असलेल्या गुजरातने तब्बल ६०० मेगावॅट म्हणजे ७५० कोटी रुपयांची मागणी केली. म्हणजेच महावितरणला ही योजना लोकांपर्यंत पोचू द्यायची नाही, महावितरणचा दृष्टीकोन सतत सौर विरोधी असल्याचा आरोप महाराष्ट्र सौर उत्पादक संघटनेने केला आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

महावितरणची मक्तेदारी 
वाढत्या विजेची मागणी पूर्ण करताना मुळात महावितरणची दमछाक होत आहे. गेल्या वर्षी सातत्याने वीज मागणी आणि पुरवठा यामध्ये प्रचंड तफावत येत असल्याने अनेक वेळा महाराष्ट्रात लोडशेडींग करावे लागले होते. त्यामुळे सुर्यापासून मिळणारी मोफत वीज वापराने वीज यंत्रणेवरी ताण कमी होऊन पर्यावरण संवर्धनाला मदत होणार आहे. त्यामुळेच सौर योजनेला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. मात्र, महावितणरण मोफत मिळणाऱ्या सौर उर्जेचा गैरफायदा घेत आहे. नागरीकांना ही वीज मिळू नये विजेच्या क्षेत्रात आपलीच मक्तेदारी रहावी यासाठी संपूर्ण राज्यावर अन्याय करण्याचे धोरण अवलंबीत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

महाउर्जाकडे देण्याची मागणी 
महाराष्ट्र सौर उत्पादक संघटनेने महावितरणच्या चालबाजीची माहिती उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना दिली. त्यावर ऊर्जा मंत्र्यांनी सकारात्मक पद्धतीने प्रतिसाद देत महावितरणला स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर अनुदान प्रक्रियेसाठी महावितरणकडे योग्य पोर्टल नसल्याचे सांगितले. मात्र, ऊर्जा मंत्रालयाने यासाठी महाउर्जाला (मेडा) सहभागी करुन घेण्याची मुभा दिली होती. मेडाकडे पूर्वीपासूनच अनुदान वितरित करण्याचे पोर्टल आणि अनुभव आहे. त्यामुळे अनुदान प्रक्रियेत महाउर्जाला सहभागी करुन घेण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

(संपादन-प्रताप अवचार)