औरंगाबाद : सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याऐवजी या योजनेपासून ‘दूर जा’चेच महावितरणचे धोरण असल्याचे दिसून येत आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या सूचनेनंतरही टोलवाटोलवीचे धोरण महावितरण अवलंबत आहे. योजना प्रत्यक्ष लागू करण्यासाठी विक्रेते आणि ग्राहकांनाही त्रासदायक अटी लादल्याने योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

सौरऊर्जेला (रुफ टॉप सोलार सिस्टीम) चालना देण्याऐवजी महावितरणने ही योजना बारगळेल कशी यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. मुळात राज्याच्या लोकसंख्येचा विचार न करता केवळ २५ मेगावॉटचे नियोजन केले आहे. अवघ्या ३१ कोटींच्या अनुदानात प्रत्येक ग्राहकाला अनुदानाचा लाभ घेताच येणार नाही. ऊर्जा मंत्रालयाने (एमएनआरई) अनुदान देण्यासाठी तयारी दर्शविल्यानंतर महावितरणला त्याचा फायदा महाराष्ट्रासाठी करून घेण्याची गरज वाटली नाही. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

मंत्र्यांच्या आदेशाकडेही दुर्लक्ष 
महाराष्ट्र सौर उत्पादक संघटनेने (मास्मा) महावितरणची चुकीची भूमिका ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांच्या लक्षात आणून दिली. त्यानंतरही महावितरण चालढकल करीत आहे. डॉ. राऊत यांनी आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये महावितरणने लवकरच एम्पॅनलमेंट प्रकिया सुरू करण्यात येत असल्याचे सांगितले होते. महाऊर्जेला (मेडा) याबाबत अनुभव असल्याने त्यांनाही सहभागी करून घेण्याच्या सूचना मंत्र्यांनी केल्या होत्या, त्यानंतरही महावितरणने ही योजना तीन महिने लांबवली असा आरोप ‘मास्मा’ने केला आहे. 

अशा आहेत जाचक अटी 
एम्पॅनलमेंटच्या निविदेमध्ये कंत्राटदाराकडे विद्युत परवाना आवश्यक केला आहे. सौरक्षेत्रात काम करणाऱ्या ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यावसायिकांकडे हा परवाना नाही. शिवाय यंत्रणेचा विमा उतरवण्याची अट घातली. मुळात सोलार सिस्टीमचा विमा कुठलीही कंपनी देत नाही. विमा कंपनी संपूर्ण इमारतीचा विमा देते. मग सोलारसाठी ८० हजार रुपये लागणार असतील तर इमारतीचा विमा अंदाजे एक कोटी रुपये किमतीच्या घरात जाईल, सामान्य व्यक्ती इतका मोठा विमा सोलारसाठी करूच शकणार नाही. जर ग्राहक सोलार पॅनेल साफ करीत नसेल किंवा जवळच्या झाडाची किंवा बाजूच्या बांधकामाची सावली पडली तर विक्रेता महावितरणला सादर केलेल्या कामगिरीची ही रक्कम गमावेल. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
काय आहेत अडचणी? 
एप्रिल २०१९ पासून अनुदान नसल्याने ग्राहक यंत्रणा विकत घेत नाहीत. लॉकडाउन, मंदीमुळे अनेक व्यावसायिक त्रस्त आहेत. त्यात महावितरण सौरग्राहकांना मारक ठरणारी कृती करत असल्याने चांगल्या योजनेचा बोजवारा उडत आहेत.

(संपादन-प्रताप अवचार)