औरंगाबाद : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील बनावट वाहनांची पुनर्नोंदणी करण्याच्या प्रकरणाची प्रचंड मोठी व्याप्ती आहे. यापूर्वी विविध ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे. औरंगाबाद गुन्हे शाखेने या प्रकरणाची चौकशी केली; मात्र गुन्हा का दाखल केला नाही? पोलिस गुन्हा दाखल करीत नसल्याने परिवहन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून एकाच अधिकाऱ्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. याबद्दलही उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. खरेतर यामध्ये मुळापासून तपास करून धडक कारवाईची गरज निर्माण झाली आहे. 

राज्यभर गुन्हे 

अवजड वाहने चोरी करून त्यांची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आरटीओ कार्यालयातून पुनर्नोंदणी करण्याची अनेक प्रकरणे यापूर्वी उघड झाली आहेत. यापूर्वी भिवंडी आणि बीड कार्यालयातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालेली आहे. मुळात यामध्ये आंतरराज्य टोळीचा समावेश आहे; मात्र प्रकरणात सखोल तपास करण्याऐवजी वरवर तपास करून मोठ्या माशांना आश्रय दिला जात आहे. सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्रीकृष्ण नकाते यांनी परराज्यातील वाहने पुनर्नोंदणीसाठी समोर आलेल्या बनावट कागदपत्रांची खात्री केली नाही. काही वाहनांच्या ऑनलाइन मागवून बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. 

जाणून घ्या - नरवीर तान्हाजी मालुसरे यांच्या बाराव्या पिढीत सध्या कोण काय करतेय, वाचा... 

पोलिसांची टाळाटाळ 

प्रत्यक्ष वाहन तपासणी ही मोटार वाहन निरीक्षकांनी करणे अपेक्षित असताना श्री. नकाते यांनी स्वत:च निरीक्षकाचेही काम केले आहे. परराज्यातील आरटीओ कार्यालयाकडून आलेल्या कागदपत्रांची उलट टपाली पडताळणी केली नाही. एकूणच या सर्व प्रक्रियेत विविध अधिकारी, कर्मचारी, एजंट, मोटारमालकांचा समावेश आहे. असे असताना गुन्हे शाखेच्या चौकशीत काहीही उघड का झाले नाही, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

एकच अधिकारी कसा 

उपप्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या फिर्यादीमध्ये केवळ सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्रीकृष्ण नकाते यांचे नाव टाकण्यात आलेले आहे. या तक्रारीत वाहनमालकांची नावे, ऍप्रुव्हल करणारे कर्मचारी, वाहनधारकांचे प्रतिनिधी, संबंधित आरटीओ कार्यालयाचे अधिकारी अशी सर्वांची नावे तक्रारीत टाळण्यात आलेली आहेत. 

हेही वाचा - या शिक्षिकेच्या सल्ल्याने अजय देवगणने केले तान्हाजीत बदल

सखोल चौकशीची गरज 

अवजड वाहने चारुन बनावट कागदपत्र तयार करण्याचा हा प्रकार नविन नाही. यापुर्वी भिवंडी, बीड आणि अन्य शहरांमध्ये आरटीओ कार्यालया मार्फत बनावट कागदपत्रांच्या सहाय्याने वाहनांची पुर्ननोंदणी केल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. विशेष म्हणजे बनावट कागदपत्र बनवणारी टोळी आजपर्यंत उघड झाली नाही. केवळ आरटीओ कार्यालयांच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करुन मुळ गुन्हेगारांना आश्रय दिला जात आहे. त्यामुळेच या प्रकरणाची प्रचंड मोठी व्याप्ती असल्याने सखोल चौकशी करून तपास करण्याची गरज आहे.