औरंगाबाद - शहरातून बाहेरगावी जाण्यासाठी फिटनेस प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. महापालिकेने ३३ आरोग्य केंद्रांवर प्रमाणपत्र देण्याची सोय केली होती. मात्र, प्रमाणपत्र घेण्यासाठी अवघ्या दोनच तासांचा वेळ देण्यात आला. त्यामुळे आरोग्य केंद्रांवर दोन दिवासांपासून रांगा लागत होत्या. फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यासाठी रुग्णालयांची संख्या वाढविण्याची सूचना निवृत्त सनदी अधिकारी कृष्णा भोगे यांनी ‘सकाळ’च्या माध्यमातून केली होती. त्यानुसार मंगळवारी (ता. पाच) महापालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आदेश काढत सर्व शासकीय रुग्णालये, नोंदणीकृत खासगी रुग्णालयांमधून प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश काढले आहेत. 

हेही वाचा : कर्तव्य निभावताना हवे जबाबदारीचे भान   

काय म्हटले आहे आदेशात 
आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर यांनी काढलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे, की सर्व मेडिकल कॉलेज, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, छावणी रुग्णालय, ईएसआय हॉस्पिटल, महापालिका आरोग्य केंद्रे, सर्व नोंदणीकृत खासगी वैद्यकीय व्यावसायिक यांनी औरंगाबाद शहराबाहेर जाणाऱ्या नागरिकांना तपासणीनुसार प्रमाणपत्र देण्यात यावे. 

हेही वाचा : कोरोनाबद्दल साहित्यिक म्हणतात.. 

भोगे यांनी केली होती सूचना
शहरात अडकून पडलेल्या नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी केंद्र शासनाने मुभा दिली आहे; मात्र त्यासाठी फिटनेस प्रमाणपत्र बंधनकारक केल्याने नागरिक त्यासाठी गर्दी करत आहेत. महापालिकेने शहरातील ३३ आरोग्य केंद्रांवर तशी सोय केली होती; पण वेळ केवळ दोन तासांचा देण्यात आला होता. त्यामुळे नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी रुग्णालयांची संख्या वाढविण्यात यावी, अशी भूमिका कृष्णा भोगे यांनी सोमवारी (ता.चार) मांडली होती. दरम्यान मंगळवारी फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यासाठी रुग्णालयांची संख्या महापालिकेने वाढविली आहे. 

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करा 
कोरोना महामारीमुळे परिस्थिती गंभीर बनलेली आहे. अशा काळात विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि पोलिस आयुक्तांनी आपापल्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करावे. याद्वारे कमी वेळात कामे मार्गी लागण्यास मदत होईल, अशी सूचना श्री. भोगे यांनी केली आहे. 

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

अधिकाऱ्यांनो, रस्त्यावर उतरा 
कोरोनामुळे नागरिक आधीच भयभीत आहेत. रुग्णवाहिका दिसली तरी अनेकजण घाबरून पळतात. नव्या आजाराबाबत समज-गैरसमज आहेत. शिवाय फिजिकल डिस्टन्सचे अजूनही हवे तसे पालन होत नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरणे आवश्‍यक आहे. यातून कोरोनाशी लढणारांचे मनोबल वाढेल, शिवाय नागरिकांनाही धीर देता येईल. शिवाय कोरोना चाचण्यांची संख्या वाढविणेही गरजेचे आहे. पासेसच्या निर्णयाबद्दल श्री. भोगे म्हणाले, की आता शहरात अडकलेल्या नागरिकांची सोय होईल, प्रशासनावरही ताण येणार नाही. तसेच पोलिस ठाणेनिहाय फिटनेस तपासणी शिबिरे घ्यावीत. त्याद्वारे लवकरात लवकर स्थलांतरितांचा प्रश्‍न मार्गी लागेल.