औरंगाबाद : कोविड-१९ आपत्तीग्रस्त स्थितीतही राज्य शासनाच्या विविध शासकीय विभागातील अधिकाऱ्यांनी १०० टक्के कार्यालयात उपस्थिती अनिवार्य केल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा सोमवारी (ता.२१) निषेध आंदोलन केले. व ३० ते ५० टक्के मर्यादेतच अधिकाऱ्यांची उपस्थिती असावी अशी मागणी जिल्हाधिकार्यांकडे केली आहे. शासनाने या मागणीची दखल न घेतल्यास काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा देखील राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दिला आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

याविषयी महासंघातर्फे औरंगाबाद जिल्हा समन्वय समितीचे अध्यक्ष संजीव जाधवर, विभागीय उपाध्यक्ष डॉ. रत्नाकर पेडगावकर तसेच विभागीय सचिव शिरीष बनसोडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून दिलेल्या निवेदनानुसार, राज्य शासकीय कार्यालयातील गट अ आणि गट ब अधिकाऱ्यांची शंभर टक्के उपस्थिती करण्याच्या शासनाच्या भूमिकेमुळे अधिकारी वर्गात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. शासनाने शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी या आदेशाविरुद्ध सोमवारी निषेध आंदोलन करण्यात येत आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

कोविड -१९ चे वाढते संकट त्यातच कार्यालयातील दाटीची बैठक व्यवस्था, अपुरी प्रतिबंध सुरक्षा व्यवस्था, आणि असुरक्षित वाहतूक व्यवस्था. रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास नसलेले विमा कवच, विशेष रजेबाबत धोरणाची अनिश्चितता, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती सारख्या गंभीर आजाराचा समावेश नसणे तसेच अपंग महिला आणि सहज रुग्णता असलेल्या अधिकार यांच्या उपस्थितीबाबत शासनाच्या आदेशात स्पष्टता नाही. त्यामुळे संसर्गाची स्थिती आटोक्यात येईपर्यंत अधिकाऱ्यांच्या कार्यालय उपस्थितीचे प्रमाण ३० ते ५० टक्के मर्यादेतच असावे अशी मागणी अधिकारी महासंघ तर्फे करण्यात आली आहे. मागणीचा विचार न केल्यास काम बंद आंदोलना सारखे प्रखर आंदोलन देखील हाती घेतले जाईल असा इशाराही संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

(संपादन-प्रताप अवचार)