औरंगाबाद : राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्ती न देता, त्यांचा कार्यभार हस्तांतरीत करण्याचे आदेश शासनाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या आदेशामुळे जिल्ह्यातील ७७ कंत्राटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या जीवनोन्नती'वरचं कुऱ्हाड कोसळली असून कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाह कसा करावा असा यक्ष प्रश्न या कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

या अभियानांतर्गत जिल्हा व्यवस्थापक, तालुका व्यवस्थापक, तालुका व्यवस्थापक आर्थिक समावेशन, तालुका व्यवस्थापक संस्थीय बांधणी व प्रशिक्षण, तालुका व्यवस्थापक एमआयएस, प्रभाग समन्वयक आदी विविध पदे भरण्यात आलेली आहेत. राज्यात २०११ पासून सुरू झालेले हे अभियान औरंगाबाद जिल्ह्यात २०१५ पासून राबवण्यात येत आहे.  एप्रिल २०१९ मध्ये त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी या अभियानांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गरिब, परितक्त्या, एकल महिला, मागासवर्गीय महिलांचे गट तयार करून, त्यांना रोजगार व उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून दिले. लघु व्यवसाय, उद्योगाच्या माध्यमातून त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सक्षम बनवले आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील सुमारे ६ ते ७ हजार महिला या माध्यमातून जोडल्या गेल्या आहेत. या अभियानातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाअभावी आणि नियुक्त्या थांबविल्यास हा डोलारा कोलमडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.  

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

५२ पदे कंत्राटी पद्धतीवर भरली 
जिल्हा व्यवस्थापक- ३, तालुका व्यवस्थापक- ३, तालुका व्यवस्थापक (आर्थिक समावेशन)-४, तालुका व्यवस्थापक (संस्थीय बांधणी व प्रशिक्षण)- ८, तालुका व्यवस्थापक एमआयएस- ७, प्रभाग समन्वयक- ५२ पदे कंत्राटी तत्वावर भरलेली आहे. हे अधिकारी-कर्मचारी २० ते ३० हजारांच्या मानधनावर कार्यरत आहेत.   

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

ठराव घेऊन सेवा पूर्ववत ठेवण्याची शासनाकडे मागणी करावी 
राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानचे सीईओ प्रविण जैन यांनी राज्यातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून १० सप्टेंबर २०२० किंवा त्यानंतर ज्यांचे करार संपुष्टात येणार आहेत, अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्त्या न देण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे औरंगाबाद जिल्ह्यातील जिल्हा व्यवस्थापक १, तालुका व्यवस्थापक ३, तालुका व्यवस्थापक (एमआयएस)- २ अशा सहा जणांवर कुऱ्हाड कोसळली आहे. तर उर्वरीत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे करार हे डिसेंबर-जानेवारी असल्याने, त्यांच्यावरही टांगती तलवार कायम आहे. राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांनी ठराव घेऊन या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेनेही कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सेवा कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी केली जात आहे.

(संपादन-प्रताप अवचार)