औरंगाबाद : केंद्र सरकारतर्फे बँकिग धोरणाबाबत कायमच वेगवेगळी भूमिका घेतली जात आहे. त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य जनतेवर होतो. राष्ट्रीयकृत बँकांचे कर्ज घेऊन फरार झालेल्यांचा बोजा सर्वसामान्य ग्राहकांवर वाढीव सेवा शुल्काच्या माध्यमातून टाकण्यात येणार आहे. हे वाढीव सेवा शुल्क एक आक्टोंबरपासून देशभरात लागू करण्यात आले. या नवीन नियमामुळे ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागणार हे निश्चितच झाले आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!
 
स्टेट बँक ऑफ इंडियातर्फे (एसबीआय) महिनाभरात इतर बँकांच्या एटीएमवरुन चार ट्रान्जेकशन नंतर पाचव्यांदा अन्य बॅंकेच्या एटीएमवरुन व्यवहार केलास १५० रुपये आणि २३ रुपये जीएसटी शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यासह वर्षभरात ४० ट्रांजेक्शन पर्यंत कुठलेच चार्ज लागणार नाही. मात्र त्यानंतरच्या प्रत्येक व्यवहारास ५७.५० रुपये चार्ज लागणार आहे. म्हणजेच जास्त व्यवहास झाल्यास जास्तीचा चार्ज लागणार आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 
एकीकडे जनधनच्या माध्यमातून बँकिंग वाढविण्यात येत असले तरी दुसऱ्या माध्यमातून वेगवेगळे चार्ज लावून बँकिग व्यवहाराच्या माध्यमातून ग्राहकांच्याकडून सेवा चार्ज वसूल केले जाणार आहे. यात प्रमुख्याने पगारदारांचे बारा महिने आणि प्रत्येक महिन्याला दोन व्यवहार केल्यास ३६ व्यवहार होतात. यात अनेकांचे ईएमआय, विमा पॉलिसी, शेअर बाजारातील गुंतवणूकातील व्यवहार मिळून वर्षभरात किमान ४० ते ५० वेळा व्यवहार होतोच. यामुळे चाळीसपेक्षा जास्त वेळा व्यवहार झाला. तर ग्राहकांना अधिकचा सेवा शुल्क लावण्यात येणार आहे. हा नियम फक्त एसबीआय बॅंकेने लागू केला आहे. मात्र सर्व बँका हे नियम टप्प्या-टप्प्याने लागू करण्याची शक्यता आहे, असे ऑल इंडिया बॅंक फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी देविदास तूळजापुरकर यांनी सांगीतले. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

काही प्रमाणात दिलासा 
एसबीआयच्या महानरांमधील खात्यांतील शिल्लकीची मर्यादा पाच हजार रुपयांवरून तीन हजार रुपयापर्यंत करण्यात आली आहे. बँक खात्यात ७५ टक्केपेक्षा कमी रक्कम असेल तर पुर्वी ८० रुपये शुल्क आकारले जात होते. आता ते कमी करण्यात आले आहे. आता ते १५ रुपये आणि जीएसटी लागणार आहे, असेही श्री. तुळजापुरकर यांनी सांगितले. 

(संपादन-प्रताप अवचार)