औरंगाबाद : देशभर वाढत असणाऱ्या महिलांवरील अत्याचाराविरोधात प्रभावी उपाययोजना सुचविणारे पत्र भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव विजया रहाटकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले आहे. कोणत्याही लैंगिक गुन्ह्यांसाठी डीएनए पुरावेच ग्राह्य मानावेत, आरोपपत्र २४ तासांत दाखल व्हावे, खटले एका महिन्यात संपविण्याचे बंधन असावे आणि त्यासाठी न्यायालये सकाळी सहा ते रात्री नऊ वाजेपर्यंत दोन शिफ्टसमध्ये चालवावीत, अशा काही महत्वपूर्ण सूचनांचा समावेश आहे.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्यासह काही तज्ज्ञांशी चर्चा करून पंतप्रधानांना काही महत्वपूर्ण सूचना करणारे पत्र लिहिले आहे. हाथरस, बलरामपूर आणि महाराष्ट्रातील काही अंगावर काटा आणणार्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हे पत्र रहाटकरांनी लिहिलेले आहे. सूचविलेल्या उपाययोजना प्रभावीपणे अमलात आणल्या आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केल्यास महिला अत्याचारांच्या परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडून सुधारणा होतील, अशी खात्री रहाटकरांनी व्यक्त केली आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

आपल्या कुशल मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारने महिला त्याचाराविरोधातील विविध कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केलीच आहे. त्याचबरोबर www.cybercrime.gov.in हे वेबपोर्टल तयार केल्याने कोणीही अनामिक कोठूनही महिला अत्याचारविरोधात तक्रार करू शकतो. बलात्काराच्या घटनांचा तपास दोन महिन्यांमध्ये पूर्ण करून त्याचे खटले फास्ट ट्रक कोर्टात चालविण्यात येत आहेत. फौजदारी कायदे कडक करून बलात्काऱ्यांच्या किमान शिक्षेचे प्रमाण १० वर्षांचा तुरूंगवास केला आहे, तर १२ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगारास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. या सर्व उपाययोजना क़डकच आहेत. महिला सबलीकरण आणि महिलांच्या नेतृत्वाखाली सबलीकरण यासाठी आपल्या सरकारने उचललेल्या पावलांचे सकारात्मक परिणामही समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये प्रभावीपणे दिसून येत आहेत. परंतु, हाथरस- बलरामपूर, महाराष्ट्र आणि राजस्थानातील महिला अत्याचारांच्या घटनांनी आपल्याला अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे असे वाटते. म्हणून माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्यासह काही तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेच्या आधारे या उपाययोजना उपयुक्त ठरु शकतील. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

महिला अत्याचारासंबंधी या उपाययोजना पत्रात नोंद केल्या आहेत - 

• लैंगिक अत्याचार, बलात्कार यासंबधीच्या तक्रारी कॅमेरात रेकॉर्ड व्हाव्या. 
• तक्रारींनंतरचा पोलिसांचा हस्तक्षेप होण्याची आणि तक्रारींच्या भाषेत फेरफार होण्याची शक्यता यातून कमी होऊ शकेल. 
• तक्रार संबंधित तक्रारदाराच्या भाषेत जशीच्या तशी नोंदवून घ्यावी. त्यात परस्पर बदल केल्याच्या तक्रारींना वाव उरू देता कामा नये.
• न्यायदंडाधिकारयांसमोर एफआय़आर फक्त इलेक्ट्रॉनिकली नोंदविण्यात यावा. 
• साक्षीदारांचे प्रत्येक जबाब विडिओ रेकॉर्ड करावेत.
•  
• फॉरन्सिक सँपल गोळा करण्याची प्रक्रिया विडिओ कॉलद्वारे रेकॉर्ड करावी. 
• खासगी फॉरेन्सिक तज्ञ संबंधित पॅनेलवर असावेत. तज्ञांनी मान्यता दिलेलेच मेडिकल पॅनेल असावे.
• डीएनए पुरावे हेच कोणत्याही लैंगिक गुन्ह्यांसाठी मुख्य पुरावे मानावेत. त्यामुळे खटले निकालांपर्यंत पोहोचू शकतील.
• संबंधित खटले इ कोर्टातच चालवावेत. आरोपपत्र आणि पुरावे डिजिटली सादर करावेत.
• इलेक्ट्रॉनिक पुरावे मान्य करण्याच्या आदेशवजा सूचना न्यायालयांना द्याव्यात
• संबंधित कोर्टांचे कामकाज सकाळी ६.०० ते रात्री ९.०० या वेळेत दोन शिफ्टमध्ये चालवावे,
• महिलांच्या लैंगिक छळवणुकीचे खटले एका महिन्यात निपटण्याचे बंधन घालण्याबाबत कायद्यात दुरूस्ती करावी.
• चोवीस तासांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले पाहिजे. ही पद्धत महाराष्ट्रामध्ये २०१५ पासून सुरू आहे आणि त्याचे परिणाम चांगले आहेत. 
• आरोपीची जामीनावर सुटका झाली असेल तर त्यावर कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या पाहिजेत. बाँड लिहून घेऊन त्यावर आरोपीच्या नातेवाईक महिलांचा जातमूचलकाच ग्राह्य धरला पाहिजे.

(संपादन-प्रताप अवचार)