औरंगाबाद: कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही साथ नियंत्रणात आणण्याची जबाबदारी असलेल्या आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘इगो’ बाजूला ठेवून काम करावे, अशी अपेक्षा औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केली.

हेही वाचा- सोयाबीन न उगवल्याची खंडपीठाकडून गंभीर दखल, तक्रारी नोंदवून थेट गुन्हे दाखलचे आदेश

रुग्णांची हेळसांड आणि रुग्णसाखळी तोडण्यात अपयशी ठरलेली यंत्रणा यासह अनेक बाबीसंदर्भात राज्य शासन, आरोग्य विभाग, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त; तसेच खंडपीठाच्या कार्यकक्षेतील सर्व जिल्ह्यांतील जबाबदार अधिकाऱ्यांनी आपले म्हणणे एक आठवड्यात सादर करावे, असे अंतरिम निर्देश न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांनी दिले. शिवाय कर्तव्य बजावण्यात अक्षम्य दुर्लक्ष केलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा- अंगणात लावले चंदनाचे झाड, २२ वर्षाचे झाल्यावर पोलिसांना लागले काम
मागील काही दिवसांपासून औरंगाबादसह जिल्हाभरात कोरोनाबाधित रुग्णांची दैनंदिन वाढती संख्या, प्रशासनतील जबाबदार अधिकाऱ्यांचे ‘इगो’ आदीसंदर्भात प्रकाशित झालेल्या वृत्तांची दखल घेत खंडपीठाने स्वतःहून फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली. यात अमायकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. राजेंद्र देशमुख यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

जबाबदारी पार पाडली जात नाही
ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे ते अधिकारी-कर्मचारी कोरोनाला रोखण्यात असमर्थ ठरत आहेत. परिणामी औरंगाबादमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या दररोज दोनशेपेक्षा जास्त या गतीने वाढत चालली आहे. केरळ, धारावी आदी ठिकाणी अत्यंत कोरोनाग्रस्त क्षेत्रातील साथ नियंत्रणात येत असताना औरंगाबादमधील वाढती रुग्णसंख्या गंभीर असल्याचे मतही खंडपीठाने नोंदविले.

हेही वाचा: व्याज कापल्याशिवाय बॅंका देईनात पीककर्ज, खरीपात कशी करु पेरणी म्हणत शेतकरी थेट खंडपीठात 
अधिकाऱ्यांना करा प्रतिवादी
प्रतिबंधित क्षेत्रातून नागरिक सर्रास बाहेर फिरतात. कोरोना वाढण्यामागे हेदेखील एक मोठे कारण आहे. यात संबंधित यंत्रणा आणि पोलिस यंत्रणेत समन्वय नसल्याचे दिसून येते, त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांतील संबंधित अधिकाऱ्यांनाही या प्रकरणात प्रतिवादी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

राजकारणी, अधिकाऱ्यांत नाही समन्वय
साथ नियंत्रण कारवाईमध्ये लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी यांच्यातही समन्वय नाही. काही रुग्णालये, विविध संस्था आणि कार्यालयांतून अनेक कर्मचारी अनुपस्थित राहत असल्याचे निदर्शनास आले असून, त्यांच्यासंदर्भात सविस्तर अहवाल खंडपीठात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा- माझं लेकरु तहसीलदार झालं, हे कळलं तेव्हा मी रानात होते, मग काय इतका आनंद झाला म्हणून सांगू....
खासगी रुग्णालये, लॅबवरही कारवाई

ज्या खासगी रुग्णालये तसेच लॅबोरेटरीज यांनी कोरोना रुग्णांसंदर्भात संबंधितांकडे अहवाल सादर केले नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध काय कारवाई केली, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. रुग्णांची गैरसोय, मृतदेहांची हेळसांड, वेळेत उपचार न मिळणे अशा प्रकारच्या अनेक घटना वृत्तपत्रांतून प्रकाशित झाल्या आहेत.

त्यांना जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. ज्या कर्मचाऱ्यांवर रुग्णांच्या कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगची जबाबदारी होती त्यांनी आपले काम योग्य पद्धतीने केले आहे काय, याचा अहवाल सादर करावा; तसेच त्यांनी प्रत्यक्ष त्या त्या विभागात जाऊन पाहणी केली असल्यास त्याचे रेकॉर्ड राखून ठेवावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी पुढील शुक्रवारी ठेवण्यात आली आहे. राज्य शासनातर्फे ॲड. डी. आर. काळे काम पाहत आहेत.

हेही वाचा- Video: ‘ती’ राबते, सर्वांचे मन जपते पण तिच्या मनासारखं होतं का?