औरंगाबाद : ऑक्सिजन बेडसाठी कोरोनाबाधितांची होणारी फरपट, ऐनवेळी लागणारे रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन, त्यातच या इंजेक्शनचा काळाबाजार, ऑक्सिजनची मागणी आणि पुरवठा, खासगी रुग्णालयांची मनमानी, रुग्णाच्या मृत्यूनंतरही शोकाकुल कुटुंबीयांना होणारे त्रास आदींवर प्रकाश टाकणाऱ्या, व्यथा मांडणाऱ्या, ‘सकाळ’सह अन्य दैनिकांत प्रकाशित झालेल्या विविध बातम्यांची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने घेतली आहे.

यासंदर्भात खंडपीठाने स्वतःहून सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे, न्यायमूर्ती बी. यू. देबडवार यांच्या पीठासमोर सोमवारी (ता.२६) दुपारी अडीचला ऑनलाइन सुनावणी होणार आहे.

औरंगाबादसह मराठवाड्यात काही दिवसांपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. अनेक रुग्णांना ऑक्सिजन बेड मिळत नाहीत. खासगी रुग्णालयात अनेक रुग्ण गंभीर असतात, मात्र ‘आमच्याकडील ऑक्सिजन साठा संपलाय’ असे कारण देत खासगी रुग्णालये दाखल करून घेत नाहीत.

ऑक्सिजन साठा संपला, तुमच्या रुग्णांना दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट करा’असे अचानकपणे सांगितले जाते. याशिवाय रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन वेळेवर मिळत नाही. अशातही या इंजेक्शनचा काळाबाजार होतो. कोरोनाबाधिताचा मृत्यू झाल्यानंतर शोकाकुल कुटुंबीयांना मृतदेह ताब्यात देण्यापासून मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी करावी लागणारी धावाधाव आदी विषयांवरील गेल्या आठवडाभरात तसेच २१ आणि २२ एप्रिलच्या ‘सकाळ’च्या अंकात बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. याची दखल घेत न्यायमूर्तींनी स्वतःहून सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. ‘सकाळ’सोबतच इतर तीन दैनिकांतही याविषयक काही बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत.

याचिकेत अमायकस क्यूरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून खंडपीठातर्फे ॲड. सत्यजित बोरा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ॲड. बोरा हे याचिकेचा ड्राफ्ट खंडपीठात सादर करतील. याचिकेवर सोमवारी (ता.२६) दुपारी अडीचला ऑनलाइन सुनावणी होणार आहे.

‘सकाळ’मधील दखल घेतलेल्या बातम्या

- औरंगाबादेतही रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा काळाबाजार

- ऑक्सिजनसाठी रुग्णांचे नातेवाईक रस्त्यावर

- राज्याला हवा आणखी ५०० टन ऑक्सिजन

- रेमडेसिव्हिर चोरून चढ्या दराने विक्री

- ऑक्सिजन प्लँटजवळ अपघाताचा धोका