औरंगाबाद : मराठवाड्याचे विभागीय टर्शरी केअर सेंटर असलेली "घाटी' राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत सर्वात मोठी वैद्यकीय शिक्षण संस्था म्हणून नावारूपाला येऊ शकते. मात्र, राज्य कर्करोग संस्था, सुपरस्पेशालिटी विंग, एमसीएच विंग, विषाणुजन्य तपासणी प्रयोगशाळा अशा प्रलंबित प्रकल्पांकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष करून प्रगती खुंटविण्याचे षड्‌यंत्र तर सुरू नाही ना, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

घाटीअंतर्गत प्रलंबित असलेले प्रकल्प मार्गी लागून पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यास घाटी राज्यातील सर्वात मोठे शासकीय वैद्यकीय शिक्षण संकुल ठरेल. जिथे सर्व शाखांतील शिक्षण, उपचार व संशोधनाला वाव मिळेल. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (घाटी) 15 ऑगस्ट 1965 ला 50 प्रवेश क्षमतेने सुरू झाले. ते आज 200 युजी, 160 पीजी, 20 फेलोशिप, 12 पीजी डीएमएलटी, 125 बीपीएमटी, 50 नर्सिंग, 50 मॉर्डन फार्माकॉलॉजी एवढ्या क्षमतेचे बनले. 

जाणून घ्या - नरवीर तान्हाजी मालुसरे यांच्या बाराव्या पिढीत सध्या कोण काय करतेय, वाचा... 

त्यात पहिल्यांदा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरू होण्याचा मान मिळवणारे नवाजात शिशू विभाग, वार्धक्‍यशास्त्र विभागानेही लौकिक वाढवला आहे. 1,177 खाटांच्या घाटी रुग्णालयात दोन हजारांहून अधिक रुग्ण दररोज भरती होतात. 18 हजारांहून अधिक प्रसूती, तर आठ लाखांहून अधिक रुग्णनोंदणी संख्या या रुग्णालयावरील भार दर्शविते. दोन विभागांतील एक्‍सलन्स सेंटर येथील तज्ज्ञांची गुणवत्ता सिद्ध करते.

हेही वाचा - या शिक्षिकेच्या सल्ल्याने अजय देवगणने केले तान्हाजीत बदल

मराठवाड्यातूनच नव्हे, तर खानदेश-विदर्भातूनही रुग्णांची रीघ लागलेली असताना इथे रुग्णांना पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. यंत्रांच्या देखभाल-दुरुस्तीला निधी नाही, गोळ्या-औषधी अपवादात्मक मिळतात. महाविद्यालयातील 532 पैकी 96 आणि रुग्णालयातील 1948 पैकी 327 पदे रिक्त आहेत. लाखांत रुग्णसंख्या वाढताना कर्मचारी शेकड्याने कमी होत आहेत. त्यातच 197 पदे व्यपगत केली जाणार असल्याने हा गाडा हाकणे मोठे दिव्यच ठरणार आहे.

उघडून तर पाहा - या ठिकाणी अजूनही सुरक्षित आहे तान्हाजींची तलवार अन् माळ, पाहा PHOTOS

तुलनेत आरोग्य सुविधांचे मागासलेपण
मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींकडून आरोग्य प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून मराठवाड्यात केवळ 389 प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारली गेली. ही संख्या इतर प्रादेशिक विभागांपेक्षा 107 ने कमी आहे. इतर विभागांच्या तुलनेत मराठवाड्यात 855 उपकेंद्र उभारण्याची गरज असल्याचे अनेक अहवालांतून समोर आले. प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याचा विषय सध्या चर्चेत असला तरी अनेक वर्षांची मागणी असलेल्या परभणीच्या मेडिकल कॉलेजला मुहूर्त लागलेला नाही.

तांत्रिक कारणांचे चक्रव्यूह
घाटीत एमसीएच विंग, फिजिओथेरपी कॉलेज, स्वतंत्र पॅरामेडिकल इन्स्टिट्यूट, आयुष रुग्णालय, जिल्हा इंटरव्हेंशन सेंटर, आपत्कालीन प्रशिक्षण केंद्र आदी प्रकल्प या ना त्या कारणांनी प्रलंबित आहेत. तर सुपरस्पेशालिटी विंगची वीज-पाण्याच्या प्रश्‍नांवर टोलवाटोलवी सुरू आहे. मनुष्यबळाला मान्यता मिळाली नसल्याने ही विंग सुरू होण्यावर प्रश्‍नचिन्ह आहे. 

याच महाविद्यालयाच्या शासकीय कर्करोग रुग्णालयाला राज्य कर्करोग संस्थेचा दर्जा मिळाला. 165 खाटांच्या विस्तारीकरणाचे भूमिपूजन झाले. निधी मिळाला; मात्र अद्याप बांधकाम सुरू झाले नाही. राज्य औषधी भांडार, जालन्याचे विभागीय मनोविकार रुग्णालयाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. चिकलठाणा येथील जिल्हा रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची प्रतीक्षा, दूध डेअरीच्या जागेवरील महिला व बाल रुग्णालयाला अद्याप निधी मिळाला नाही.

राष्ट्रीय आरोग्य योजनेतून अनेक प्रकल्प मंजूर आहेत. शंभरहून अधिक कोटींचे पीआयपी मंजूर असून तांत्रिक कारणांनी 70 टक्के निधी खर्च झालेला नाही. दरवर्षीचे हेच चित्र असल्याने आरोग्य पायाभूत सुविधांचे मजबुतीकरण होत असताना त्याची गती पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भापेक्षा निम्म्यापेक्षा कमी आहे. तुलनेने मराठवाड्यातील आरोग्याच्या पायाभूत सोयीसुविधा इतर प्रदेशांपेक्षा मागासलेल्या असल्याचे चित्र आहे.

प्रलंबित प्रकल्पांना "फास्ट्र ट्रॅक'वर आणू
जिल्हा रुग्णालय, रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन, रिक्त जागा, महिला व बाल रुग्णालयाचे प्रलंबित प्रकल्प "फास्ट ट्रॅक'वर आणू. ग्रामीण भागात प्रत्येक आरोग्य केंद्राला डॉक्‍टर व पॅरामेडिकल स्टाफ मिळवून देऊ. बोगस डॉक्‍टरांवर कारवाई करू, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी नुकतेच पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे.

आकडे बोलतात...

तपशील ः 2018 ः 2019
बाह्यरुग्ण नोंदणी - 6,51,333 - 6,42,011
आंतररुग्ण नोंदणी - 98,218 - 1,00802
मोठ्या शस्त्रक्रिया -7749 - 8773
छोट्या शस्त्रक्रिया - 15785 - 17874
प्रसूती -16672 - 19222

आजही ग्रामीण भागातील आरोग्य संस्थांना 24 तास वीज मिळत नाही. मुंबई-बृहन्मुंबई, पुणे, नाशिक या चार जिल्ह्यांत आरोग्य सुविधा पुरवणाऱ्या एकूण मनुष्यबळापैकी 75 टक्के मनुष्यबळ आहे. तर उर्वरित 75 टक्के भूभागाला 25 टक्के मनुष्यबळ सेवा देते. सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण ही दोन मंत्रालये एकाच व्यक्तीकडे असणे गरजेचे आहे. गेल्या पाच वर्षांत आरोग्य सुविधांच्या विकासात पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाला झुकते माप मिळाले. आता आरोग्यमंत्री मराठवाड्यातील असल्याने येथे प्राधान्य मिळेल, असे वाटते.
- डॉ. अशोक बेलखोडे, अध्यक्ष, आरोग्य समिती, मराठवाडा विकास मंडळ​