जालना : आरोग्य विभागात समावेशन झालेले राज्यातील सातशेहून अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर सात महिन्यांपासून विना वेतन काम करत असल्याची बाब समोर आली आहे.

जानेवारी 2019 मध्ये शासनाने अधिसूचना जारी करत आरोग्य सेवा संचालनालयातील वैद्यकीय व आरोग्य सेवेतील गट ब मधील अस्‍थायी स्‍वरूपात कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे ग्रामविकास विभागातून आरोग्य विभागात एकवेळचे समावेशन केले. मात्र, त्यांच्या वेतनाबाबत शासकीय स्‍तरावर अडचणी निर्माण झाल्याने त्यांचे वेतन थकले आहे.

पुष्पा शर्माचे खुनी निघाले बांधकाम मजूर 

आरोग्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी शनिवारी (ता.15) आरोग्य विभागाचा आढावा घेतला. या आढावा बैठकीत शासकीय आयुर्वेदिक रूग्णालयात काम करणाऱ्या 718 आयुर्वेदिक डॉक्टरांना सात महिन्यापासून वेतन मिळाले नसल्याचे समोर आले. यात जालना जिल्ह्यातील पाच तर नांदेड मधील 22 डॉक्टरांचा समावेश आहे.

आमचे जुळले, तुमचे कसे जुळले जरा सांगा की...

समावेशनापूर्वी या डॉक्टरांचे वेतन  जिल्हा परिषदेच्या पंचायत राज प्रणालीद्वारे व्हायचे. आरोग्य विभागात समावशेन झाल्यानंतर त्यांचे वेतन शासनाच्या महाकोष सेवार्थ प्रणालीद्वारे होणे गरजेचे होत. मात्र, या प्रणालीत या डॉक्टरांचे पद अस्‍तीत्वात नसल्याने त्यांचे वेतन रखडले आहे.

पदे सेवार्थ प्रणालीत जोडणे अशक्य

जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आरोग्य उपसंचालकामार्फत पद निर्मितीसाठी आरोग्य सेवा संचालनालय आयुक्तांना सविस्‍तर प्रस्‍तावही सादर केला; मात्र या पदाबाबत अविरततेचा ( कंटीन्यूएशन) शासन निर्णय असल्याशिवाय सदर पदे सेवार्थ प्रणालीत जोडता येणार नसल्याचे आरोग्य सेवा संचालन कार्यालयातर्फे सांगण्यात आले आहे.

परीक्षेत पास करतो, म्हणून तिला एकटीलाच बसवले वर्गात

सात महिन्यापासून विना वेतन काम करणाऱ्या डॉक्टरांचे कौतुक करत आरोग्य मंत्र्यानी वेतनाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या सचिवांसोबत बैठक घेण्याचे आश्‍वासन डॉक्टरांना दिले आहे. दरम्यान राज्यभरातील जिल्ह्यात ही स्‍थिती असून काहींना जुन्या पद्धतीने वेतन अदा करण्यात येत आहे.

रखडलेल्या वेतनामुळे आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शासनाने ही बाब गांभीर्याने घेऊन महाकोष सेवार्थ प्रणालीत गट ब पदाची निर्मिती करून आयुर्वेदिक डॉक्टरांच्या वेतनाचा प्रश्‍न मार्गी लावावा. 
- डॉ.शाम लांडगे, जालना .