उस्मानाबाद : कोरोनाच्या सावटामुळे सहकारी पतसंस्थांच्या एनपीए वर्गीकरणाचा कालावधी शिथिल करण्यात आला आहे. हा कालावधी आता एक वर्षाचा करण्यात आल्याने बँकांना त्याचा चांगला फायदा होणार आहे.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!
 
राज्यातील सहकारी पतसंस्थाना एनपीएचे निकष लागू करण्यात आलेले आहेत. एखाद्या कर्जखात्यावरील व्याजाचा हप्ता किंवा कर्जाचा हप्ता हा ठरवून दिलेल्या कालावधीनंतरही वसुल न झाल्यास असे खाते म्हणजे एनपीए असते. पाच फेब्रुवारी २०११ च्या नवीन परित्रकानुसार पतसंस्थासाठी एनपीए ठरविण्याचा थकीत कालावधी सहा महिने केला होता.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

मात्र सध्या कोरोनाने व्यावसायिक, दुकानदार तसेच अन्य व्यापारी यांचे व्यवसाय मागील सहा महिन्यांपासून बंद आहेत. अशा काळात घेतलेल्या कर्जाचा हप्ता भरणे नागरीकांना शक्य झाले नाही. व्यवसाय पूर्वपदावर कधी येणार व त्यानंतर ते कधी कर्ज भरणार याबाबत अजुनही शंकाच आहे. त्यामुळे २७ मार्च २०२० रोजी सहकारी पतसंस्थाच्या कर्ज वसुलीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन २०१९-२० च्या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील पतसंस्थाकरीता एनपीए निकषात बदल करण्याचा विचार पुढे आला होता.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

त्यावेळी एनपीए ठरविण्याचा कालावधी सहा महिन्याऐवजी नऊ महिने करण्यात आल्याने काही प्रमाणात बँकाना वसुलीला वेळ मिळाला होता. मात्र त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थाच्या नियामक मंडळाच्या २४ सप्टेबर २०२० च्या सभेत विविध निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे २०२०- २१ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील पतसंस्थाकरीता एनपीए ठरविण्याचा थकीत कालावधी सहा महिन्याऐवजी एक वर्ष करण्यात आला आहे. 
 

(संपादन-प्रताप अवचार)