परभणी ः महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यातील दोन लाख १४ हजार ४८७ शेतकरी पात्र ठरले असून आतापर्यंत दोन लाख दोन हजार २४ शेतकऱ्यांनी आधार लिंक केले आहे. उर्वरित १२ हजार ४६३ शेतकऱ्यांची आधार लिंक करणे सुरू असल्याची माहिती जिल्हा अग्रणी बॅंकेच्या वतीने देण्यात आली आहे. दोन लाख १४ हजार ४८७ शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करण्यासाठी जिल्ह्याला एक हजार २७० कोटी रुपये लागणार आहेत.

राज्य शासनाने नुकतीच कर्जमाफी जाहीर केलेली आहे. दोन लाखांपर्यंत कर्ज घेतलेस्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ होणार आहे. त्यासाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नसून खतबाकीदेखील भरण्याची अट नाही. त्यासाठी जिल्हा अग्रणी बॅंकेच्या माध्यमातून सर्व बॅंकाची कर्जदारांची माहिती मागील काही दिवसांपासून जमा केली जात आहे. त्यामध्ये दोन लाखांपर्यंत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेत पात्र ठरविले आहे. जे शेतकरी पात्र आहेत अशांच्या नावांची यादी संबंधित बॅंकांत लावली आहे. कर्जमुक्तीची रक्कम राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात थेट भरणार आहे. राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी, ग्रामीण बॅंका, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांच्याकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले अल्पमुदत पीककर्ज माफ होणार आहे.

हेही वाचा - साईबाबांचे जन्मस्थान पाथरीच...!

या कालावधीतील कर्ज होणार माफ
ता. ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकीत असलेले व ता. एक एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीककर्ज आणि पीक पुनर्गठित कर्ज माफ होणार आहे.

हेही वाचा -  बंदला परभणीत संमिश्र प्रतिसाद

दोन लाखांवर शेतकऱ्यांनी केले आधार लिंक
जिल्ह्यातील दोन लाख १४ हजार ४८७ शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत पात्र ठरले आहेत. त्यातील दोन लाख दोन हजार २४ शेतकऱ्यांनी खातेक्रमांक आधारशी लिंक केला आहे. तर १२ हजार ४६३ शेतकऱ्यांचे खाते आधारशी लिंक करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

सर्वाधिक लाभार्थी शासकीय बॅंकांचे
कर्जमाफी योजनेत शासकीय बॅंकांचे एक लाख दोन हजार ७४२ खातेदार शेतकरी पात्र ठरले आहेत. तर खासगी बॅंकांचे दोन हजार ६५३ शेतकरी पात्र आहेत. महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेचे ५१ हजार तीन शेतकरी, तर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे ५८ हजार ८९ शेतकरी पात्र ठरले आहेत.

योजनेची जनजागृती केली जातेय
शेतकरी आपला आधार क्रमांक बॅंकेच्या, सहकारी संस्थेच्या कर्जखात्याशी संलग्न करावा. मार्च २०२० पासून बॅंकानी तयार केलेल्या याद्या सूचना फलक तसेच चावडीवर प्रसिद्ध केल्या जातील. या योजनेची जिल्हाधिकारी कार्यालय, सहकार विभाग आणि अग्रणी बॅंकांकडून जनजागृती केली जात आहे. - पांडुरंग निनावे, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बॅंक.