सेलू (परभणी) : राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतनश्रेणी लागू व्हावी, अशी अपेक्षा राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचारी गेल्या चौपन्न वर्षापासून करीत आहेत. राज्यात गेल्या वर्षापासून कोरोनाने घातलेल्या थैमानाने आणि ग्रंथालयाच्या अनियमित अनुदानामुळे व वाढलेल्या महागाईत सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी मरणासन्न अवस्थेत असल्याचे चित्र आहे. (Corona has stopped receiving grants to public library staff)

राज्यात इ.स.१९६७ साली सार्वजनिक ग्रंथालयाचा कायदा समंत झाला. तेंव्हापासून राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात थोडी थोडी वाढ होत गेली. सद्य:स्थितीत राज्यातील 'ड' वर्गातील ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या ३० हजार अनुदान मिळते. या ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा अवघे एक हजार २५० रुपये वेतन मिळते. हीच परिस्थिती थोड्या फार फरकाने अ, ब, क या दर्जातील ग्रंथालयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत लागू आहे. किमान वेतन कायद्यानुसार 'ड' वर्गातील कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला आठ ते नऊ हजार रुपये वेतन मिळणे अपेक्षित आहे.

कामाच्या तासांप्रमाणे तरी त्यांना वेतन मिळायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाने किमान वेतन कायद्या संदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या अनुदानात आणि त्यातील पन्नास टक्के वेतन तरतुदीमध्ये पालन होत नाही. भारतीय संविधानाच्या शोषणा विरोधातील तरतुदी, आर्थिक विषमता नष्ट करणे कामगारांना किमान वेतन या सगळ्याच कायद्यांचे उल्लंघन इ.स.१९६७ पासून होत आहे. राज्यात दिवसेंदिवस महागाई वाढत असताना अवघ्या एक हजार २५० रुपयांमध्ये ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना काम करणे कसे अपेक्षित आहे.

मनरेगासारख्या योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना देखील यापेक्षा जास्त वेतन मिळते. मात्र राज्यातील वाचन संस्कृतीसाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या ग्रंथालय सेवकांकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात येते. या संदर्भात वेळोवेळी राज्यातील संबधित खात्याच्या मंत्र्यांना ग्रंथालय कर्मचार्‍यांनी वेळोवेळी निवेदने दिली. प्रसंगी आंदोलने केली, उपोषणे केली असा आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करूनही त्याचा फायदा झाला नाही. त्यातच गेल्यावर्षापासून राज्यात कोरोना संसर्गजन्य रोगाने थैमान घातले. राज्य शासनाने राज्यातील ग्रंथालयांना दोन टप्या ऐवजी टक्केवारीत अनुदान दिले. त्यातच महागाई वाढल्याने राज्यातील जवळपास बावीस हजार कर्मचारी मरणासन्न अवस्थेत आहेत.

राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयाचा विभाग शिक्षण विभागाशी जोडण्या ऐवजी तो उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाशी जोडल्यामुळे या विभागाकडून संबधित मंत्र्यांना फारसा रस नसल्यामुळे या विभागाकडे संबधित खात्याचे मंत्री लक्ष देत नसल्याने या विभागाची पुरती वाट लागत आहे.(Corona has stopped receiving grants to public library staff)