जालना : जालना जिल्ह्यात पोखरा व प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनाअंतर्गत ठिबक योजनेत मागील सरकारच्या काळात मोठा भ्रष्टाचार झाला असून त्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी (ता.२०) जालना येथे दिली.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या निवासस्थानी कृषी मंत्री श्री. भुसे यांच्या पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होते. यावेळी ते बोलत होते.  याप्रसंगी माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, आमदार संतोष सांबरे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख भास्कर अंबेकर आदींची उपस्थिती होती.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

यावेळी कृषी मंत्री श्री. भुसे म्हणाले,  की जालना जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व पोखरा योजनाअंतर्गत देण्यात आलेल्या ठिबक संदर्भात तक्रारी आल्या होत्या. त्याची पडताळणी केली असता, जिल्ह्यात मागील तीन-चार वर्षांमध्ये ठिबक सिंचन देताना चुकीच्या पद्धतीचा अवलंब केल्याचे दिसून आले आहे. या योजने अंतर्गत ठिबक लाभार्थी निवडतांना बनावट सातबारा तयार करणे, जिओ टॅगिंग करताना छायाचित्रांमध्ये एडिट करून अपलोड करणे, तसेच कंपन्यांकडून डीलरला देण्यात आलेल्या ठिबक संचापेक्षा डीलरकडून शेतकऱ्यांना अधिकचे ठिबक संच वितरित करणे अशा बाबी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकराची चौकशी करण्याचे आदेश कृषी विभागाच्या सचिवांना दिली असल्याचे कृषी मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
दरम्यान आतापर्यंतच्या चौकशीत आढळून आलेल्या गैर प्रकारात पाच कंपन्यांना नोटिसा देण्यात आल्या असून बारा वितरकांचे लायसन रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच बत्तीस वितरकांना  नोटिसा देण्यात आले आहेत. तर चार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ही नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या ठिबक प्रकरणाच्या चौकशीसाठी  स्वतंत्र पथक स्थापन करून जिल्ह्यात मागील तीन ते चार वर्षांमध्ये ठिबक सिंचन करिता पोखरा व प्रधानमंत्री कृषी  सिंचन योजनाअंतर्गत आलेल्या एक हजार 172 प्रस्तावांची तपासणी केली जाणार आहे. याप्रकरणी जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर राज्य शासनाकडून कठोर कारवाई केली जाईल असेही कृषी मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकऱ्यांना  दिवसा वीज
शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा किमान आठ ते नऊ तास उच्च दाबाचा वीज पुरवठा केला जाणार आहे. त्यासाठी  राज्य शासनाने धोरण आखले आहे. परंतु, 2011 पासून लाखो शेतकऱ्यांनी डिपॉझिट भरल्यानंतर वीज कनेक्शन देण्यात आलेले नाहीत.त्यामुळे वीज वितरणाचे नियोजन होत नसल्याने पूर्ण दाबाने शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा होत नाही. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी डिपॉझिट भरले आहेत. त्यांना  विजेचे कनेक्शन मिळावे यासाठी राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही कृषी मंत्री श्री भिसे यांनी सांगितले. मात्र, शेतकऱ्यांच्या विज बिल माफी संदर्भात कृषिमंत्र्यांनी स्पष्टपणे बोलण्यास टाळी असून त्यासंदर्भात आपण काही सांगू शकत नाही असे श्री. भुसे म्हणाले.

(संपादन-प्रताप अवचार)