बीड - कोरोनाच्या महामारीत लॉकडाउनमुळे आस्थापना, उद्योग बंद असल्याने राज्याच्या महसुलात घट झाली. त्यामुळे सरकारने खर्चात काटकसर, खर्च पुढे ढकलणे हे दोन पर्याय समोर ठेवून मार्चचे वेतन दोन टप्प्यांत केले. त्यात कोरोनातील योद्धे असलेले डॉक्टर, परिचारिका, पोलिसांच्या वेतनाचे टप्पे केले; पण याच कालावधीत शासनाच्या काही विभागांनी आमदार, कार्यकर्त्यांवर शेकडो कोटी रुपयांची खैरात केली आहे. काटकसरीचे धोरण मांडणाऱ्या वित्त विभागाने या कामांना मान्यता दिली कशी, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

कोरोनाच्या लढ्यात जनतेसाठी लढणाऱ्या डॉक्टर, परिचारिका, पोलिस, स्वच्छता कर्मचारी आदींची रसद कपात केली; पण याचवेळी आमदारांनी सुचविलेल्या विकासकामांसाठीच्या नावाखाली सिमेंट रस्ते, नाल्या, पथदिवे, इमारत दुरुस्त्या, बांधकामे अशांसाठी हजारो कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देऊन काही निधीही त्या-त्या जिल्ह्यांना याच मार्चमध्ये वितरितही केला आहे. मार्चच्या सुरवातीपासून राज्यात या महामारीचे संकट गडद होत गेले. महामारी रोखण्यासाठी २३ मार्चपासून लॉकडाउन झाले. त्यामुळे विविध घटकांसमोर नवनवे संकट उभारले.

हेही वाचा - देश लॉकडाऊन न करताही कोरोनाशी लढा, वाचा या देशाची कहाणी...

उद्योगधंदे बंद पडल्याने सरकारचा महसूल घटला. सामान्यांना आधार देणे हाच प्राधान्यक्रम जगाच्या पाठीवर सर्वात पुढे आला. हातावर पोट असणाऱ्यांच्या एकवेळच्या जेवणाची भ्रांत सुरू झाली. घटता महसूल लक्षात घेऊन सरकारसमोर काटकसरीशिवाय पर्याय उरला नाही. त्यामुळे राज्याच्या वित्त विभागाने ३१ मार्चला परिपत्रक काढले. आर्थिक आपत्तीवर मात करण्यासाठी खर्चात काटकसर व खर्च पुढे ढकलणे असा पर्याय पुढे आणला. यातूनच दोन टप्प्यांत वेतन करण्याचे ठरले. पण याच दिवशी आणि त्याच्या पंधरा दिवस आधी विशेषत: लॉकडाउनच्या काळात आमदार-खासदारांनी सुचविलेल्या विकासकामांच्या नावाखाली हजारो कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली आहे.

हेही वाचा - युरोपात जर्मनीनेच रोखला मृत्युदर, सर्वाधिक चाचण्या, वेळेत उपचार

शेष म्हणजे काटकसरीचे धोरण मांडणाऱ्या वित्त विभागाची या सर्व मंजुरींना मान्यता आहे. ‘सकाळ’ने याचा आढावा घेतला असता ‘कोरोना योद्ध्यांना आपत्ती आणि आमदार-कार्यकर्त्यांना इष्टापत्ती’ असाच काहीसा प्रकार सरकारने केल्याचे दिसते. 
कोरोनामुळे उद्‍भवलेल्या संकटात सरकारचे धोरणात्मक प्राधान्यक्रम लोकांना जगविणे आहे की कार्यकर्त्यांवर उधळपट्टी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 
सरकारने आपत्तीच्या मार्च महिन्यातच आपल्या तिजोरीतील पैसा कुठे कुठे खर्च केला, याची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला असता अनेक बाबी पुढे आल्या.

हेही वाचा - जात, धर्म, पंथ बाजूला ठेवून आधी देशाला वाचवा...बघा कोण म्हणतंय... 

सरकारने तांडा सुधार, वस्ती सुधार, २५/१५, मुख्यमंत्री ग्रामसडक, ग्रामपंचायत बांधकाम, नवबौद्ध व अनुसूचित जाती वस्ती विकास, इमारती दुरुस्ती, खेळाची मैदाने बांधणी, पेव्हर ब्लॉक, हायमास्ट दिवे, समाजमंदिरे बांधणे, इमारतींची दुरुस्ती अशा तातडीने आवश्यक नसलेल्या कामांसाठी हजारांवर कोटी रुपयांची उधळपट्टी केल्याची माहिती समोर आली. एकीकडे घरात बंदिस्त असलेल्या बहुतांश कामगारवर्गाला दोनवेळच्या जेवणाची भ्रांत असताना कार्यकर्त्यांच्या खुशामती करण्यासाठी ‘आहे रे’ वर्गाची तुंबडी भरण्याचे काम सरकार करीत आहे का?, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

हेही वाचा - अमेरिकेतील नोकऱ्या धोक्यात, पण हे क्षेत्र तारणार...

योद्ध्यांवर संक्रांत अन् मग खैरात का? 
३१ मार्चला वित्त विभागाने परिपत्रक काढून शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन टप्प्यांत करण्याचा निर्णय घेतला. यात ‘गट अ’ व ‘ब’ वर्गाच्या अधिकाऱ्यांचे ५० टक्के, ‘गट क’ कर्मचाऱ्यांचे ७५ टक्के वेतन देण्यात आले. तर, ‘गट ड’ कर्मचाऱ्यांचे मात्र शंभर टक्के वेतन दिले. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निम्मे वेतन दिले तर काही फरक पडेल किंवा कसे, याबाबत वेगवेगळी विश्लेषणे होऊ शकतात; पण कोरोनातील कोरोना योद्ध्यांची उपमा दिलेल्यांचेही मार्चचे वेतन कपात झाले. याच न्यायाने रस्ते, पथदिवे, नाल्या, इमारत दुरुस्त्या ही कामे प्राधान्यक्रमाची होऊ शकतात का, पावसाळ्याच्या तोंडावर मंजूर केलेली ही कामे मार्गी लागू शकतात का, त्याऐवजी उपाशी लोकांचे पोट भरण्‍यासह आरोग्यासाठी उत्तम संसाधने उभी करण्यावर भर देता आला नसता का, आदी प्रश्न पुढे येत आहेत. 

हेही वाचा - युरोपातील सर्व देशांनी आता संयुक्त कृती करावी - डॉ. जॉन कार्लोस

कोरोनाची महामारी आणि कामांना मंजुरी 

• २६ मार्च- सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागातर्फे २६७ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी. यातील १०६ कोटी ९२ लाखांचा निधी संबंधित जिल्ह्यातील कोषागारांना वितरित. 
• २७ मार्च- ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत इमारती बांधकामासाठी २० कोटी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी ५९ कोटी व ११५ कोटी मंजूर केले. 
• १८ मार्च- इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय विभागाने विविध चार शासन निर्णय काढून २० कोटींवर कामांना मंजुरी दिली. 
• १९ मार्च- गृहनिर्माण विभागातर्फे इमारती दुरुस्तीसाठी ३४ कोटी २० लाख मंजूर 
• २७ मार्च- क्रीडा व शालेय शिक्षण विभागातर्फे ऑलिंपिक भवन बांधण्यासाठी ४४ कोटी मंजूर. 
• २७ मार्च- ग्रामविकास विभागातर्फे इमारती दुरुस्तींसाठी एक कोटी अनुदान मंजूर. 
• २७ मार्च- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती या संस्थेला एक कोटी ६२ लाखांचे अनुदान वितरित केले. 
• ३० मार्च- ग्रामविकास विभागातर्फे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनांची ३३ कोटींची कामे मंजूर 
• ३१ मार्च- ग्रामविकास विभागातर्फे पाच कोटींची कामे मंजूर 
• ३१ मार्च- ग्रामविकास विभागातर्फे ग्रामपंचायत इमारती बांधकामासाठी २० कोटी मंजूर करून वितरितही केले. 
• ३० मार्च- ग्रामविकास विभागातर्फे दोन वेगवेगळे आदेश काढून अनुक्रमे ६१ कोटी ७१ लाख व १७ कोटी ७९ लाखांची अशीच कामे मंजूर. 
• ३१ मार्च- मराठवाडा, विदर्भ विकास महामंडळांना १५० कोटींचा विशेष निधी