निजामाच्या राजवटीत हैद्राबाद प्रांतात उर्दू ही प्रशासन, व्यवहाराची भाषा होती आणि मराठवाडी जनतेची व्यवहाराची भाषा मराठी होती. पण मराठी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या शाळाच मराठवाड्यात नव्हत्या. त्यामुळे मराठवाडी जनतेची शिक्षणाची मोठी परवड होती. तुलनेने महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, विठ्ठल रामजी शिंदे, महर्षी कर्वे या समाजसुधारकांच्या प्रयत्नाने पश्चिम महाराष्ट्र शिक्षणाच्या बाबतीत पुढारलेला होता. महात्मा फुले यांनी पुण्यात भिडे यांच्या वाड्यात १८४८ मध्ये पहिली मुलींची शाळा सुरू केली, तर मराठवाड्यात १९१४-१५ च्या दरम्यान सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून औरंगाबाद येथे शाळा सुरू झाली. तीच गोष्ट उच्च शिक्षणाच्या बाबतीतही आहे. १८८५ मध्ये पुण्यात फर्ग्युसन महाविद्यालय सुरू झाले, तर मराठवाडयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रयत्नांतून औरंगाबाद येथे १९५० च्या दरम्यान ‘मिलिंद’ हे पहिले महाविद्यालय सुरू झाले. त्याच काळात नांदेड येथे स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी पीपल्स कॉलेजची स्थापना केली. थोडक्यात पश्चिम महाराष्ट्रच्या तुलनेत मराठवाड्यात शिक्षण पोचायला सत्तर ते पंचाहत्तर वर्ष उशीर झाला. असे असले तरी पुढे मराठवाड्याने शिक्षण क्षेत्रात पकड घट्ट केली.

निजामाच्या राजवटीत हैद्राबाद प्रांतात उर्दू ही प्रशासन, व्यवहाराची भाषा होती आणि मराठवाडी जनतेची व्यवहाराची भाषा मराठी होती. पण मराठी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या शाळाच मराठवाड्यात नव्हत्या. त्यामुळे मराठवाडी जनतेची शिक्षणाची मोठी परवड होती. तुलनेने महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, विठ्ठल रामजी शिंदे, महर्षी कर्वे या समाजसुधारकांच्या प्रयत्नाने पश्चिम महाराष्ट्र शिक्षणाच्या बाबतीत पुढारलेला होता. महात्मा फुले यांनी पुण्यात भिडे यांच्या वाड्यात १८४८ मध्ये पहिली मुलींची शाळा सुरू केली, तर मराठवाड्यात १९१४-१५ च्या दरम्यान सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून औरंगाबाद येथे शाळा सुरू झाली. तीच गोष्ट उच्च शिक्षणाच्या बाबतीतही आहे. १८८५ मध्ये पुण्यात फर्ग्युसन महाविद्यालय सुरू झाले, तर मराठवाडयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रयत्नांतून औरंगाबाद येथे १९५० च्या दरम्यान ‘मिलिंद’ हे पहिले महाविद्यालय सुरू झाले. त्याच काळात नांदेड येथे स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी पीपल्स कॉलेजची स्थापना केली. थोडक्यात पश्चिम महाराष्ट्रच्या तुलनेत मराठवाड्यात शिक्षण पोचायला सत्तर ते पंचाहत्तर वर्ष उशीर झाला. असे असले तरी पुढे मराठवाड्याने शिक्षण क्षेत्रात पकड घट्ट केली.

ध्येयवादी शिक्षक, त्यागी स्वातंत्र्य सेनानींनी निजामाच्या राजवटीचा विरोध पत्करून, समाजाकडून मदत गोळा करून मराठवाड्याच्या विविध भागांत मराठी शाळा सुरू केल्या. १९२६ मध्ये स्वतः स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील हिप्परगा येथे मराठी शाळा सुरू केली. स्वामी सुरुवातीचे काही वर्षे स्वतः या शाळेचे मुख्याध्यापक होते. यासोबतच सेलू येथे नूतन विद्यालय, अंबाजोगाईचे योगेश्वरी, शिक्षणमहर्षी पंढरीनाथ पाटील शिसोदे यांनी १९४० च्या दरम्यान औरंगाबाद येथे छत्रपती वसतिगृह व मराठा हायस्कुल ही शाळा सुरू केली. पैठण येथील श्री नाथ हायस्कूल, खुलताबाद येथील श्री घृष्णेश्वर विद्यालय, अंबड येथील समर्थ विद्यालय या तालुक्याच्या ठिकाणी पहिल्या शाळा पूर्वश्रमीच्या मराठा व आताच्या विवेकानंद शिक्षण संस्थेनेच सुरू केल्या. एका कवीने आपल्या कवितेत हा मराठवाड्याचा शैक्षणिक इतिहास शब्दबद्ध केला आहे.

इथली शाळा निजाम काळा,

स्वामींनी स्थापिली.

गाव हिप्परगा पुण्याईने,

सत्ता हादरली.

स्वप्न बाबांचे इथेच पावन,

मिलिंदही आकारली,

सरस्वती, योगेश्वरी, मराठा

अन देवगिरीची मुहूर्तमेढ रोवली...

देवीसिंग चव्हाण यांचे प्रयत्न-

मराठवाडा मुक्तीसंग्रामानंतरच मराठवाड्यातील शिक्षण क्षेत्राला खरी चालना मिळाली. मराठवाडा मुक्तीनंतर मराठवाडा हा हैद्राबादला जोडलेला होता. हैद्राबाद स्टेटचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री देवीसिंग चव्हाण यांनी मराठवाड्यात ‘गाव तिथे शाळा’ सुरू करण्याचे धोरण निश्चित केले. स्वातंत्र्य सेनानी, संस्थाचालक, शिक्षक, गावातील प्रमुख मंडळींना शाळा सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. अडचणींचा विचार करता सुरुवातील गाव तेथे शाळा सुरू करणे शक्य झाले नसले, तरी देवीसिंग चव्हाण यांच्या प्रयत्नाने मराठवाडयात मोठया प्रमाणात शाळा सुरू झाल्या.

जिल्हा परिषद शाळांचा उदय-

१ मे १९६० ला मराठवाडा बिनशर्त महाराष्ट्र राज्यात सामील झाला. महाराष्ट्राचे पाहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सुरू केलेल्या पंचायत राज धोरणानुसार १९६१ मध्ये जिल्हा परिषद अस्तित्वात आल्या. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील गावागावांत शाळा सुरू झाल्या. औरंगाबाद, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, परभणी या जिल्ह्यांत शक्य तिथे जिल्हा परिषद हायस्कुल सुरू केले. ग्रामीण भागातील मुलांची माध्यमिक शिक्षणाची सोय केली. अशा प्रकारचे जिल्हा परिषद हायस्कुल हे फक्त मराठवाड्यात आहेत. महाराष्ट्रातील इतर भागात असे जिल्हा परिषदेचे हायस्कूल दिसत नाही. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या रयत शिक्षण संस्थेने पश्चिम महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या प्रचार, प्रसार, सार्वत्रिकीकरणाचे मोठे काम केले, तसेच कार्य मराठवाड्यात १४ सप्टेंबर १९५८ ला स्थापन झालेल्या मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ या संस्थेने केले.

विनायकराव पाटील, दादासाहेब सावंत, लोकनेते बाळासाहेब पवार यांनी या संस्थेच्या माध्यमातून शाळा व महाविद्यालयांचे मराठवाड्यात दाट जाळे विणले. वैजापूर, गंगापूर, परभणी, बीड, गेवराई आदी ठिकाणी पहिली महाविद्यालये ही मंडळानेच सुरू केली होती. औरंगाबादचे देवगिरी महाविद्यालयाने मराठवाड्याच्या शैक्षणिक वैभवात भर घातली. मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात जवळपास पाऊणशे गावांत ‘मशिप्र’ने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा सुरू करून ग्रामीण मुलांच्या शिक्षणाची सोय केली. १९८० नंतर औरंगाबाद, नांदेड, जालना, लातूर आदी भागांत औद्योगिकिकरण वाढायला सुरुवात झाली. मुळात शेतीवर अवलंबून असलेला मराठवाड्यातील तरुण शिक्षणाकडे वळला. सरकारी व अनुदानित संस्थेच्या माध्यमातून अल्प शुल्कामध्ये ग्रामीण भागात मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळाले. महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षणासाठी तरुण मुले मोठ्या प्रमाणात शहरात आली. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबातील एक पिढी यामुळे नोकरदार, उद्योजक बनली.

ज्ञानरचनावादावर दर्जदार प्रयोग-

अलीकडे मराठवाडयातील ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद शाळेत ज्ञानरचनावादावर आधारित दर्जदार शिक्षणाचे अनेक प्रयोग झाले. बीड जिल्ह्यातील जरेवाडी (ता.पाटोदा) जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ही एक प्रयोगशील म्हणून नावारूपाला आली. यशाळेचे राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त शिक्षक संदीप पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मोठया मेहनतीने ही शाळा चालवली. याशाळेत पाल्याचे प्रवेश घेण्यासाठी पालकांना नंबर लावावे लागतात. औरंगाबाद जिल्ह्यातील गाडीवाट, सांजखेडा, आपतगाव, बडकवस्ती या जिल्हा परिषद शाळांनी केलेले शिक्षणाचे प्रयोग अनुकरणीय ठरले आहेत. डिजिटल शाळा, आदर्श शाळा अशा उपक्रमांतून लोकसहभागाच्या माध्यमातून अनेक जिल्हा परिषदेच्या शाळा मराठवाड्यात सक्षमपणे काम करत आहेत. खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांच्या शाळाही बदलत्या काळाचे भान ठेवत आधुनिक व दर्जेदार शिक्षणासाठी विविध प्रयोग करत आल्या आहेत.

सेवेतून उद्योगाकडे….

अलीकडे देशभरात शिक्षण क्षेत्र हे सेवेतून उद्योगाकडे आपली कूस बदलताना दिसत आहे. तेच चित्र मराठवाड्याच्या शिक्षण क्षेत्रातही ठळकपणे दिसून येत आहे. आतापर्यंत गाव तिथे जिल्हा परिषदेची शाळा असे चित्र असायचे, आता त्याच्या जोडीला गाव तिथे इंग्रजी शाळा असे चित्र उभे राहत आहे. यामुळे ग्रामीण भागात इंग्रजी शिक्षणाचा दर्जा, पालकांना स्वप्न दाखवत त्यांच्याकडून घेण्यात येणारे शुल्क, गरीब श्रीमंत यांच्या शिक्षणातील वाढत जाणारी दरी यावर मराठवाड्यातील शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी विचार करायला हवा. खासगी अनुदानित शाळा व जिल्हा परिषदेच्या शाळा प्रशिक्षित शिक्षक, भौतिक सुविधा व साधने यांनी अधिकाधिक समृद्ध करायला हव्यात. मातृभाषेतून शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातील पालकांचे प्रबोधन करायला हवे.

लातूर पॅटर्नचा दबदबा

वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थी संख्येतही मराठवाड्याने आपला एक दबदबा निर्माण केला. लातूर येथील शिव छत्रपती शिक्षण संस्थेच्या राजर्षी शाहू महाविद्यालयाने उच्च माध्यमिक शिक्षणात विज्ञान शाखेत 'लातूर पॅटर्न ' नावाने आपला नवा पॅटर्न तयार केला. प्राचार्य अनिरुद्ध जाधव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी १९९० च्या दशकात तयार केलेल्या लातूर पॅटर्नचा दबदबा आजही राज्यात कायम आहे. लातूर पॅटर्नचा मराठवाड्यातील स्थानिक मुलांना कमी फायदा होतो. महाराष्ट्रभरातून हुशार मुलेच लातुरात एका महाविद्यालयात एकत्र येतात. त्या हुशार मुलांना शिकविण्यात अवघड काय, अशी टीका लातूर पॅटर्नवर होत असली तरीही दरवर्षी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शाखेत प्रवेश मिळविणाऱ्या यादीत शाहू महाविद्यालयाचा टक्का कायमच वाढता राहिला आहे. हे लातूर पॅटर्नचे यश नाकारता येत नाही किंवा लातूर पॅटर्नसारखा दुसरा एखादा पॅटर्न राज्यात कुठे सुरू झाला नाही.

पूर्वी औरंगाबाद, जालना, लातूर, नांदेड आदी शहरे ही महाविद्यालयांच्या नावाने ओळखले जायचे. आता हीच शहरे कोचिंग क्लासच्या नावाने ओळखली जात आहेत. ही बाब मराठवाड्याला नक्कीच भूषणावह नाही. दहावी पास झालेल्या शेतकरी कुटुंबातील मुलांना अकरावी, बारावीसाठी लागणारे कोचिंग क्लास हे परवडणारे नाहीत. त्यामुळे मराठवाड्यातील शिक्षण संस्थानी आपली उच्च माध्यमिक विद्यालय अधिक सक्षम करायला हवीत. लातूर पॅटर्नसारखी शिक्षणाचे बेट ही मराठवाड्यातील तालुक्या तालुक्यात उभी राहायला हवीत. सर्वांसाठी मोफत शिक्षण, विद्यार्थी केंद्री शिक्षण, आनंददायी शिक्षण, दर्जेदार शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही शिक्षणातील पंचसूत्री समोर ठेवून सरकारी व अनुदानित संस्थानी वाटचाल करायला हवी.

-डॉ. रूपेश मोरे (लेखक शिक्षणतज्ज्ञ आहेत)