लातूर : चौदाव्या वित्त आयोगाचा काही निधी खर्च होणे शिल्लक असतानाच केंद्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून दिला आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

पाच वर्षांनंतर पुन्हा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध झाला आहे. यात सरकारने बंधित व अबंधित असे निधीचे वर्गीकरण करून दोन्हींसाठी समान निधी मंजूर केला आहे. बंधित निधी स्वच्छता व पाण्यासाठी खर्च करावा लागणार आहे. तर उर्वरित पन्नास टक्के निधी अबंधित म्हणजे नेहमीच्या कामांसाठी खर्च करता येणार आहे. सरकारकडून ९० टक्के लोकसंख्या व दहा टक्के क्षेत्रफळाच्या निकषावर पाच वर्षांसाठी वित्त आयोगाचा निधी मंजूर करण्यात येतो. चौदाव्या वित्त आयोगाचा कालावधी मार्च २०२० अखेर संपताच एक एप्रिल २०२० ते मार्च २०२५ या काळासाठी पंधरावा वित्त आयोगाची सुरुवात झाली.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी केवळ ग्रामपंचायतींना उपलब्ध झाला होता. आता मात्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांनाही प्रत्येकी दहा टक्के निधी मंजूर केला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगात सरकारने बंधित व अबंधित असे निधी खर्चाचे दोन भाग पाडले आहेत. बंधितमध्ये स्वच्छता व पाणंदमुक्त गावाचा दर्जा राखण्यासाठी तसेच पिण्याचे पाणी, पावसाचे पाणी संकलन व पाण्याचा फेरवापर आदी कामांसाठीच निधी खर्चाचे बंधन आहे. अबंधितमध्ये पूर्वीच्या कामासाठी निधी खर्च करता येणार आहे. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

तीन स्तरावर ८५ कोटींचा निधी 
ऐंशी टक्के निधी ग्रामपंचायत तर प्रत्येकी दहा टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला मिळणार आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या हप्त्याचा ६७ कोटी ८३ लाख ७९ हजार ९९८ रुपये निधी ग्रामपंचायतींना उपलब्ध झाला असून, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर प्रत्येकी आठ कोटी ४७ लाख ९८ हजारांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. उपलब्ध निधीपैकी ५० टक्के निधी बंधित कारणांसाठी खर्च करावा लागणार आहे. सर्व पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना वर्ग करण्यात आल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) उदयसिंह साळुंखे यांनी सांगितले. 

(संपादन-प्रताप अवचार)