बीड : कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउनमुळे अडचणीत कुटूंबापासून दूर अडकून पडलेल्या कामगारांना अखेर त्यांच्या घरी जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यातील हजारो कामगार सध्या जिल्ह्यातच परंतु घरापासून दूर, तर काही पश्चिम महाराष्ट्रात अडकून पडलेले आहेत. 

बीड जिल्हा हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यातून चार लाखांवर ऊसतोड मजूर पश्चिम महाराष्ट्रासह कर्नाटक, मध्य प्रदेशात ऊसतोडणीसाठी जातात. दरम्यान, साधारण ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होणारा हंगाम उसाच्या उपलब्धतेनुसार फेब्रुवारी ते कधी एप्रिलपर्यंत चालतो. दरम्यान, यंदा अनेक कारखान्यांचे हंगाम संपल्याने निम्म्यावर ऊसतोड मजूर गावी पोचले होते. परंतु कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर २३ मार्चला लॉकडाउन झाले आणि रस्त्यात असणारे कामगार तसेच अडकून पडले.

हेही वाचा - जात, धर्म, पंथ बाजूला ठेवून आधी देशाला वाचवा...बघा कोण म्हणतंय... 

काही कामगार सध्या जिल्ह्याच्या हद्दीत असले तरी त्यांना निवारागृहात ठेवलेले असल्याने ते कुटुंबापासून दूर आहेत, तर हजारो कामगार पश्चिम महाराष्ट्रात अडकून पडलेले आहेत. त्यांना गावाकडे जाऊ द्यावे अशी मागणी सर्व स्तरांतून जोर धरत होती. कामगारही यासाठी जीव तोडून मागणी करत होते. त्यांच्या जेवण, आरोग्यासह कुटुंब आणि जनावरांचीही फरपट सुरू होती.

हेही वाचा - देश लॉकडाऊन न करताही कोरोनाशी लढा, वाचा या देशाची कहाणी...

दरम्यान, आता या मजुरांना गावी पाठविण्याबाबत शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने निर्णय घेतला आहे. शासनाचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी थोड्याच वेळापूर्वी हा निर्णय घेऊन कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, साखर आयुक्त, जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना पाठविला आहे. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली. त्यामुळे अडकून पडलेल्या हजारो कामगारांना आता त्यांच्या घरी जाता येणार आहे. 

हेही वाचा - युरोपातील सर्व देशांनी आता संयुक्त कृती करावी - डॉ. जॉन कार्लोस

असे पाठविणार घरी 
ज्यांचे निवारागृहात १४ दिवसांपेक्षा अधिक काळ वास्तव्य झाले आहे अशा कामगारांची वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून आरोग्य तपासणी करण्यात येईल. त्यांना निमोनिया, ताप, सर्दी-खोकला असा आजार नसेल तर त्यांना तसे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या कामगारांची गावनिहाय यादी करून ती संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येईल.

हेही वाचा - युरोपात जर्मनीनेच रोखला मृत्युदर, सर्वाधिक चाचण्या, वेळेत उपचार

कामगारांना गावी पाठविण्याची व्यवस्था तसेच वाहतूक काळात त्यांना भोजन व पाण्याची व्यवस्थाही कारखान्यांनी करावयाची आहे. या कामगारांच्या वाहतूक परवान्याची कार्यवाहीदेखील कारखान्यांनी करावयाची आहे. त्यासाठी कामगारांच्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांची परवानगी घ्यायची आहे. कामगार गावी पोचल्यानंतर त्यांना गाव प्रवेशाची जबाबदारी सरपंचांवर राहणार आहे. 

हेही वाचा - अमेरिकेतील नोकऱ्या धोक्यात, पण हे क्षेत्र तारणार...