बीड : राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि कुरघोड्यानंतर आता आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी काका माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर व नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांच्याशी संबंधित मालमत्तांमधील अनियमिततावर तोफा वळविल्या आहेत. त्यांच्या तोफांना पालकमंत्री धनंजय मुंडे देखील दारुगोळा पुरवत आहेत. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

माजी मंत्री क्षीरसागर सचिव असलेल्या ‘आदर्श’ शिक्षण संस्थेच्या बांधकाम प्रकरणी अनियमितता झाल्याच्या पुतणे संदीप क्षीरसागर यांच्या तक्रारीवरुन जिल्हाधिकाऱ्यांनी विद्यमान मुख्याधिकारी डॉ. उत्कर्ष गुट्टे, तत्कालीन मुख्याधिकारी धनंजय जावळीकर व व्ही. बी. निलावाड यांच्यासह ट्रेसर एन. डी. खोमने यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली आहे. श्री. क्षीरसागर यांच्यासह नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याने त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनीही कारवाई करावी, असे निर्देश दिले होते. या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सुनावण्या झाल्या. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी बाजू मांडत युक्तिवाद केला. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

शाळेसाठी होते आरक्षण 
दरम्यान, २९ सप्टेंबरच्या अंतिम सुनावणीत सदर ठिकाणी इमारत सन १९९० पूर्वीपासून जागेवर उभी आहे. परंतू सन १९७५-९७ डिपी प्लॅन मध्ये सदरील जागा जिल्हा परिषद शाळेसाठी आरक्षित होती. तरीही बांधकाम परवानगी न घेता सदरील बांधकाम करण्यात आले. परवानगी घेण्यात आल्याचे कोणतेही कागदपत्रे सादर करण्यात आले नाहीत, उपलब्ध नाहीत तसेच सन २०१२ साली देण्यात आलेली बांधकाम परवानगी सर्व्हे नंबर १८९ व तरफ बलगुजरसाठी दिलेली होती, त्या मुळ संचिकेतही कोणतेही कागदपत्रे दिसून येत नाहीत. तसेच सदरील नकाशावर पदाचा कालावधी संपलेल्या श्री. खोमणे यांची स्वाक्षरी आहे. ज्याच्यावर मुख्याधिकारी नगर परिषद बीड यांनी सुद्धा स्वाक्षरी केलेली आहे. २०१७ मध्ये दिलेली बांधकाम परवानगी सुद्धा सर्व्हे नंबर १८९ तरफ बलगुजरसाठी असताना परंतू तेंव्हा ही कोणतीही कागदपत्रे पीटीआर सोडता घेण्यात आलेली नाहीत व २५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी परवानगी देण्यात आली. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

मुळ आदेशातच खाडाखोड 
जून २०२० मध्ये संदिप क्षीरसागर यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर दुरूस्ती करण्यासाठी सर्व्हे नंबर ३४ तरफ गिरामची पीटीआर आणून दिली तेंव्हा मुख्याधिकारी यांनी २५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या मुळ आदेशातच खाडाखोड करून दुरूस्ती केली. सदर दुरूस्ती जुलै २०२० मध्ये त्यांनी केली हे मान्य केले. परंतु अशी दुरुस्ती करताना त्यांनी संचिकेस इतर कोणतेही कागदपत्र घेतलेले नाहीत. परंतु बांधकाम परवानगीची जागाच बदलत असेल तर संपूर्ण प्रक्रिया परत करणे अपेक्षित आहे अशी खाडाखोड करणे पुर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे या सुनावणीत समोर आले. 

शिस्तभंगाची कारवाई 
सुनावणीनंतर तत्कालीन मुख्याधिकारी व्ही. बी. निलावाड, ट्रेस एन. डी. खोमणे तत्कालीन मुख्याधिकारी डॉ. धनंजय जावळीकर, व विद्यमान मुख्याधिकारी डॉ. उत्कर्ष गुट्टे यांनी अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी या चारही अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली आहे. 

(संपादन-प्रताप अवचार)