लातूर : कोविड केअर सेंटर व क्वारंटाईन सेंटरमधील महिलांवर अत्याचारांच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. यामुळे सरकारने या सेंटरमधील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी स्टॅंडर्ड ऑपरेंटीग प्लॅन (एसओपी) जाहिर करावा, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. हॉटेल, बार व रेस्टांरंटसाठी एसओपी निश्चित होत असताना सेंटरमधील एसओपीसाठी सरकारकडून कसलाच प्रतिसाद मिळत नाही, अशी खंत भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी केली. माझे कुटूंब माझे जबाबदारी, असे केवळ म्हणून चालणार नाही. ही जबाबदारी प्रत्यक्षात निभवावी लागेल, अशी टीकाही त्यांनी केली.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

येथील विलासराव देशमुख वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत उपचार घेत असलेल्या उमरगा तालुक्यातील एका अत्याचारग्रस्त अल्पवयीन मुलींची शनिवारी (ता. सात) भेट घेतल्यानंतर पत्रकार परिषद त्या बोलत होत्या. औशाचे आमदार अभिमन्यू पवार, शहर जिल्हाध्यक्ष गुरूनाथ मगे, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा मीना भोसले व मनिष बंडेवार उपस्थित होते. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

श्रीमती वाघ म्हणाल्या, आठ वर्षाच्या मुलीवरील सामुहिक अत्याचाराच्या घटनेबाबत सरकार संवेदनशील नाही. हाथरसच्या घटनेनंतर दाखवलेली आक्रमकता या घटनेत सत्ताधाऱ्यांनी दाखवली नाही. मुख्यमंत्री बाजूच्या जिल्ह्यात येऊन गेले. मात्र, मुलीची साधी विचारपूस केली नाही. हा सरकारच्या असंवेदनशीलतेचा कळस आहे. आमदार पवार यांनीच हे प्रकरण उघड केले. मुलीची प्रकृती सध्या स्थिर असली तरी ती व तिचे कुटूंब अजूनही मानसिक धक्क्यातून सावरलेले नाही. यामुळे मुलीवर मुंबई व पुण्यातील सुपर स्पेशालिटीमध्ये उपचार करण्यासाठी व तिच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. मुलीचे पालकत्व सरकारने स्वीकारले पाहिजे. कुटूंबप्रमुख म्हणून राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी वाहिली पाहिजे. मात्र, अत्याचारग्रस्त महिला व त्यांचे कुटूंब बेदखलच आहेत.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

कोविड केअर सेंटरमध्ये बारा विनयभंग व दोन बलात्काच्या घटना घडल्या. यात आरोपींसोबत सेंटरच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची गरज आहे. राजकारण न करता या घटना रोखल्या पाहिजेत. ही देखील सरकारची जबाबदारी असून ती सरकारला नाकारता येणार नाही, असेही वाघ यांनी सांगितले.

सत्तेत गांभीर्य कमी होते का?

विरोधात असताना महिला अत्याचाराच्या विरोधात ओरडणारे लोक सध्या सत्तेत आहेत. मात्र, त्यांना आता या गोष्टीचे गांभीर्य राहिले नाही. सत्तेत आल्यानंतर गांभीर्य कमी होते का? असा प्रश्न वाघ यांनी उपस्थित केला. एनएसआरबीच्या अहवालानुसार आदिवासी महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांत 28.5 टक्के वाढ झाली असून वर्षात एक हजार 110 आदिवासी महिलांवर अत्याचार झाले आहेत. महिला व बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती न करणे, दिशा कायदा न करणे आदींतून महिलांबाबत सरकार खूप उदासीन असल्याची टिका वाघ यांनी केली.

(संपादन-प्रताप अवचार)