लातूर : येथील महापालिकेच्या प्रभाग समितीच्या सभापतींची निवड पुन्हा एकदा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली आहे. यावेळेस भाजपने न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार शुक्रवारी (ता. ९) निवड प्रक्रिया घेण्यात आली. पण, निकाल जाहीर करण्यात आला नाही. ही निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे, असे सांगत भाजपने बहिष्कार टाकला तर काँग्रेसने ही प्रक्रिया पूर्ण करू ठेवली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरच ज्यांची सभापतिपदी निवड झाली आहे, त्यांची नावे जाहीर होणार आहेत. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

गेल्या साडे तीन वर्षापासून महापालिकेच्या प्रभाग समितीच्या सभपतींच्या निवडी रखडल्या आहेत. भाजपची सत्ता असताना प्रभाग रचनेवरून काँग्रेस न्यायालयात गेली होती. त्यामुळे निवड प्रक्रिया रखडली. आता काँग्रेसची सत्ता असताना पुन्हा प्रभाग रचनेवरून भारतीय जनता पक्ष न्यायालयात गेला आहे. या प्रभाग समितीच्या सभापतींची निवडीसाठी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

ही निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे, असे सांगत भाजपच्या नगरसेवकांनी बहिष्कार टाकला. याचे एक निवेदन पीठासीन अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यात उच्च न्यायालयाचा एक आदेशही आला. निवड प्रक्रिया पूर्ण करावी. पण, निकाल जाहीर करू नये असे न्यायालयाने आदेश दिले होते. त्यामुळे भाजपच्या नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीत काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी सभापती निवडीची प्रक्रिया पूर्ण केली. पण, कोणाच्या निवडी झाल्या हे मात्र जाहीर करण्यात आले नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतरच ते जाहीर होणार आहे. सध्या तरी या निवडी न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकल्या आहेत. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

आजची प्रभाग समिती सभापती निवडीची प्रक्रिया कायदेशीरच आहे. न्यायालयाने याला स्थगिती दिलेली नाही. प्रक्रिया पूर्ण करून निकाल जाहीर करू नका असे आदेश न्यायालयाचे आहेत. भाजपला पराभव दिसून येत होता. त्या पक्षाचे नगरसेवक संभ्रमावस्थेत आहेत. त्यांच्यात कोणत्याच गोष्टीवर एकमत नाही. त्यामुळे त्यांनी या निवड प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला. 
- ॲड. दीपक सूळ, विरोधी पक्ष नेता (काँग्रेस). 

महापौरांनी बेकायदेशीर बैठक घेऊन प्रभाग रचनाही चुकीच्या पद्धतीने केलेली आहे. या प्रकरणी भारतीय जनता पक्षाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याच बरोबर महापालिकेच्या नगरसचिवाची नियुक्तीही बेकायदेशीरच आहे. हे आम्ही सातत्याने सांगत आहोत. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने अधिनियमानुसार नगरसचिवाची नियुक्ती करावी असे निर्देश दिले आहेत. त्या निर्देशाला डावलून त्याच नगरसचिवांच्या सहीने या सभेचा अजेंडा काढण्यात आला. ही निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याने आम्ही बहिष्कार टाकला. 
ॲड. शैलेश गोजमगुंडे, सभागृह नेता (भारतीय जनता पक्ष) 

(संपादन-प्रताप अवचार)