लातूर :  न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सरकारने विमा संरक्षण दिलेले आहे. अपवाद केवळ वकील वर्गाचा आहे. वकील वर्गाच्या उपस्थितीशिवाय न्यायालयीन कामकाज चालणे अशक्य आहे. त्यामुळे कोरोनाविषयक सद्यस्थिती विचारात घेऊन महाराष्ट्रातील वकील बांधवांनाही पन्नास लाख रुपयांचे विमा संरक्षण द्यावे, अशी मागणी वकील बांधवांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पालकमंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. पुढील १५ दिवसांत ही मागणी मान्य झाली नाही तर वकील भीतीपोटी न्यायालयात येणार नाहीत. वकील वर्गाकडून हे असहकार आंदोलन असेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

औरंगाबादचा वाढतोय कोरोना मीटर, आज ७२ रुग्ण सापडले, ७८० बाधितांवर उपचारही आहेत सुरू   
कोरोनाच्या महामारीमुळे शेतकरी, मजूर, व्यापारी, रिक्षाचालक, भाजीपाला विक्रेते, फळ विक्रेते अशा अनेकजर अडचणीत सापडले आहेत. त्याप्रमाणे न्यायालयीन कामकाजावरही कोरोनाचा परिणाम झाला आहे. मागील अडीच महिन्यापासून न्यायालयीन कामकाज बंद होते. ते आता ८ जूनपासून सुरु करण्यात आले आहे. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सरकारने विमा संरक्षण दिले आहे. पण वकीलांना दिले नाही. या पार्श्वभूमीवर वकीलांनी विमा संरक्षणाची मागणी केली आहे.

रिकामे हात अन् हवालदिल मन...मजुरांची अशीही व्यथा   

एकीकडे वकिलांना कोर्ट ऑफिसर संबोधायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्यासाठी कुठलीही व्यवस्था करावयाची नाही. हे अत्यंत चुकीचे आहे. वकील वर्गाचा विचार कोणीही आणि कोणत्याही स्तरांवर केलेला नाही. वकिलांनाही कुटूंब आहेत. न्यायालयासाठी व पक्षकारांसाठी जीवावर उदार होऊन, तोही न्यायालयात येत आहे.

दररोज अनेक पक्षकारांना भेट आहे, दररोज अनेक कागदपत्रे वकिलांकडून कुठल्याही सुविधेशिवाय हाताळली जात आहेत. अशा अत्यंत जोखमीच्या परिस्थितीत वकील न्यायालयासाठी काम करीत आहे, त्यामुळे मानवतावादी दृष्टीकोनातून महाराष्ट्रातील सर्व वकील बांधवांना विमा संरक्षण द्यावे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

दुभत्या गायी आणायच्या कशा ?  

निवेदनावर बालाजी सिंगापुरे रेड्डी, सचिन बावगे, नरेंद्र नवरकेले, प्रदीपसिंह गंगणे, श्रीकांत मोमले, अभिजीत मगर, राहुल क्षीरसागर, अश्विन जाधव, कैलास मस्के, अश्विन जाधव, सलीम डावकरे, मनोज जाधव, रवी अडसूळ, प्रणव रायचुरकर, धनंजय भिसे, बालाजी शिंदे, श्रीकांत बोराडे पाटील, चंद्रकांत मेटे, सूर्यबहादूर पाटील, शिवकुमार क्षीरसागर, सुभाष माने, किसन शिंदे, राहुल कांबळे यां वकीलांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेचे अध्यक्ष अण्णाराव पाटील, लातूर जिल्हा वकील मंडळाचे अध्यक्ष चंद्रकांत आगरकर यांना शिष्टमंडळाद्वारे निवेदन देण्यात आले असल्याचे  बावगे यांनी सांगितले.