आष्टी (जि.बीड) : नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाच्या कामासाठी राज्य शासनाने ९० कोटी १३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, त्यामुळे रेल्वेमार्गाचे काम विनाअडथळा सुरू राहणार आहे. याबाबतचे शासन निर्णय आज बुधवारी (ता.२२) पारित करण्यात आला आहे. नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाचे काम सध्या प्रगतिपथावर (Nagar Beed Railway Line) आहे. या अंतर्गत नगर ते आष्टी या सुमारे ६४ किलोमीटर रेल्वेमार्गाचे तसेच पूल, स्टेशन आदी कामे १०० टक्के पूर्ण झाली आहेत. लवकरच नगर-आष्टी या (Ahmednagar) मार्गावर ताशी १४४ किलोमीटर धावणाऱ्या हायस्पीड रेल्वेची (High Speed Railway) चाचणी करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या रेल्वेमार्गाच्या कामास केंद्र व राज्य सरकारने ५०-५० टक्के निधी द्यावा, असे निर्देश आहेत. केंद्र शासनाने वर्ष २०२१-२२ साठी २४९ कोटी ८८ लाख रुपये तरतूद केलेली आहे. त्याबाबत मध्य रेल्वेने राज्य शासनास कळविले (Beed) होते. त्यानुसार राज्य शासनाने आपला हिस्सा पूर्ण करण्यासाठी आज ९० कोटी १३ लाख रुपये खर्चास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे वर्ष २०२१-२२ या वर्षीच्या प्रस्तावित कामांना गती मिळून विनाअडथळा ही कामे पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Maharashtra Government Give 90 Crores Fund For Nagar Beed Railway Line)

आतापर्यंत प्रकल्पावर २८ हजार कोटी खर्च

नगर-बीड रेल्वेमार्गासाठी अंदाजे दोन हजार ८२६ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी एक हजार ४१३ कोटी एवढा ५० टक्के हिस्सा राज्य शासनाला द्यायचा आहे. काम सुरू झाल्यापासून राज्य शासन हा निधी देत आहे. या प्रकल्पाकरिता केंद्र शासनाने ३१ मार्च २०२१ अखेर १५५७ कोटी ९२ लाख इतका खर्च केलेला असून, २०२१-२२ साठी २४९ कोटी ८८ लाखांची तरतूद केलेली आहे. राज्य शासनाने ३१ मार्च २०२१ अखेर एकूण १३२२ कोटी ८७ लाख इतका निधी या प्रकल्पासाठी दिलेला असून, प्रकल्पाच्या खर्चात राज्य शासनाच्या हिश्शाचे समप्रमाण राखण्यासाठी रेल्वे विभागाने मागणी केल्याप्रमाणे ९० कोटी १३ लाख रुपये निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्गा करिता ११७ कोटी

वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या रेल्वेमार्गा करिता ११७ कोटी ३३ लाख रूपये निधी मंजूर करण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने आज घेतला. या रेल्वेमार्गासाठी एकूण खर्च अंदाजे २५०१.०५ कोटी आहे. त्यापैकी १०००.४२ कोटी एवढा ४० टक्के हिस्सा राज्य शासनाकडून केंद्रीय रेल्वे बोर्डास उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत केंद्र शासनाने १०२५.९६ कोटी खर्च केला असून वर्ष २०२१-२२ या वर्षाकरिता रेल्वेने २५५.०१ कोटी इतकी तरतूद केली असल्याने रेल्वेने राज्य हिश्शाच्या फरकाची २७९.३६ कोटी रक्कम अदा करण्याबाबत कळविले होते. या प्रकल्पामधील ४० हिश्श्यानुसार राज्य शासनाने ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ५७४.६२ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वर्ष २०२१-२२ करिता या प्रकल्पासाठी मध्य रेल्वेने मागणी केलेल्या रकमेपैकी ११७.३३ कोटी निधीस राज्य शासनाने आज मंजुरी दिली.