बीड - कोरोना विषाणूचा फैलाव, लॉकडाउनमुळे उभे राहिलेले प्रश्न अशा राज्यासमोर दुहेरी संकटातील राज्याला बाहेर काढण्यासाठी सामान्यांकडून मुख्यमंत्री निधीत फूल नाही फुलाची पाकळी अशी मदत सुरू झाली; पण याच काळात राज्याच्या काही विभागांनी विकासकामांच्या नावाखाली गुपचूप तिजोरीला हात घातल्याचे समोर आले आहे. लॉकडाउनच्या काळात कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आल्या; परंतु याचे शासनादेश मात्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर नाहीत. यामागे नेमके इंगित काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

कोरोना विषाणू आणि लॉकडाउनमुळे उद्‌भवलेल्या आपत्तीचे निवारण करण्यास सरकारचे प्राधान्य आहे की आमदार व कार्यकर्त्यांना खूश ठेवण्याला प्राधान्य, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा संयम आणि मंत्री राजेश टोपे यांचा धीरोदत्तपणा यामुळे राज्यातील जनतेने त्यांना खांद्यावर घेतले आहे. या आडून तर इतर कोणी असे डाव साधत नाही ना, अशी शंकाही येत आहे. ‘सकाळ’च्या हाती लागलेले दोन शासनादेश सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपस्थित नसणे यामुळेही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

हेही वाचा - युरोपातील सर्व देशांनी आता संयुक्त कृती करावी - डॉ. जॉन कार्लोस

एकाच जिल्ह्यात एकाच दिवशी (३० मार्च) ग्रामविकास विभागाने दोन वेगवेगळे शासनादेश काढले आहेत. एका शासनादेशाद्वारे ६१ कोटी ७१ लाख रुपयांची कामे मंजूर केली आहेत. तर, एका आदेशाद्वारे १७ कोटी ७९ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. एवढ्या मोठ्या रकमांचे शासनादेश संकेतस्थळावर का नाहीत हा प्रश्न तर आहेच शिवाय यामुळे शंकाही उपस्थित होत आहे. शिवाय लॉकडाउनमुळे एकीकडे महसूल घटल्याचे कारण पुढे करणाऱ्या राज्य सरकारने याच काळात अशा कोट्यवधींच्या कामांना मंजुऱ्या देण्यामागे नेमके कारण काय, असाही प्रश्न आहे. असे प्रत्येक जिल्ह्यातील आमदार व कार्यकर्त्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या कामांच्या मंजुरीचे शासनादेश निघाल्याची खात्रीशीर माहिती तर आहेच शिवाय या दोन आदेशांमुळे त्यावर शिक्कामोर्तबही होत आहे. 

हेही वाचा - देश लॉकडाऊन न करताही कोरोनाशी लढा, वाचा या देशाची कहाणी...

प्राधान्यक्रमाबद्दल शंका 
कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासह लॉकडाउनमुळे उद्भवलेल्या आपत्तीला तोंड देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लोकांना भावनिक साद घातली. ऐपतीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीला मदतीचा ओघ सुरू आहे. गरिबांनी आपले समारंभ रद्द करून मुख्यमंत्री सहायता निधीत फूल नाही फुलाची पाकळी जमा केली; पण त्याच वेळी काही विभागांनी रस्ते, नाल्या, पथदिवे, दुरुस्त्या अशा कार्यकर्ते आणि ठेकेदारांच्या तुंबड्या भरणाऱ्या कामांना मंजुरी दिल्या. त्यामुळे कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखणे आणि लॉकडाउनमुळे उद्भवलेल्या आपत्तीचे निवारण करण्यास सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे की आमदार आणि कार्यकर्त्यांना खूश करण्याचा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

हेही वाचा - अमेरिकेतील नोकऱ्या धोक्यात, पण हे क्षेत्र तारणार...

ठाकरेंचा संयम अन् टोपेंचा धीरोदात्तपणा 
कोरोना विषाणू आणि लॉकडाउन अशा दुहेरी आपत्तीमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संयमाने परिस्थिती हाताळत आहेत, तर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे देखील धीराने परिस्थितीचा सामना करत आहेत. कोरोना वॉर्ड आणि धारावीसारख्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देणे हा देखावा नाही तर त्यांच्यातील धीरोदात्तपणाचे हे लक्षण आहे. या दोघांकडून कोरोना योद्ध्यांना (डॉक्टर, पोलिस, नर्स, सफाई कामगार) धीर देण्यामुळे आणि परिस्थिती हाताळण्यामुळे नेटकऱ्यांनीही त्यांना खांद्यावर घेतले आहे. पण, या दोघांच्या आडून नेमके कोणी डाव तर साधत नाहीत ना, असा प्रश्न आहे.