औरंगाबाद : ‘मराठा समाजाच्या शैक्षणिक व नोकरीविषयक आरक्षणास स्थगिती मिळाली. मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने निर्णयच न घेतल्यामुळे ही स्थगिती मिळाली आहे. यामुळे २७ ऑक्टोबरला होणाऱ्या स्थगितीबाबतच्या निर्णयासंदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर अवलंबून न राहता ताबडतोब विभागीय सचिवाची बैठक घेत रणनिती ठरवावी़’, अशी मागणी माजी आमदार विनायक मेटे यांनी आज औरंगाबादेत पत्रकार परिषदेत केली. तर स्थगिती न उठल्यास राज्यभरात उद्रेक निर्माण होईल, समाजाच्या विरोधात याचिका करणाऱ्या विरोधात आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!
 
मोर्चाची राज्यव्यापी बैठक शनिवारी (ता.२४) शहानूरमिया दर्गा येथील श्रीहरी पॅव्हेलियनमध्ये घेण्यात आली. या बैठकीनंतर आमदार मेटे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती कशी उठेल, ती पुढे ढकलली तर काय करावे, शैक्षणिक प्रवेशाविषयी तसेच स्थगितीपूर्वी झालेल्या नोकरभरतीविषयी मान्यता कशी मिळेल, या सर्व गोष्टींचे नियोजन करावे, अशी मागणी केली. या बैठकीस आमदार मेटे यांच्यासह राजेंद्र दाते पाटील, किशोर चव्हाण, दिलीप पाटील (कोल्हापूर), राजन धाग (मुंबई), प्रविण पाटील (सांगली), सुभाष जावळे, मनोज मोरे(धुळे), बापू सिरसाट (चाळीसगाव), किशोर शितोळे, विवेक पाटील (नांदेड), प्रफुल्ल पवार (मुंबई), रमेश केरे, रविंद्र काळे, सुवर्णा मोहिते यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकीस समन्वयकांनी आक्रमकपणे वेगवेगळे मुद्दे मांडले. तसेच या मुद्द्यांचा ठरावात समावेश केला. रमेश केरे म्हणाले, ‘स्थगिती न उठल्यास २८ तारखेपासून राज्यभरात उद्रेक होईल. त्यास आम्ही तयार आहोत. जाट समाजाप्रमाणे आंदोलन उभारण्यात येईल. सारथीचे उपकेद्र औरंगाबादेत करण्यात यावेत. राजे संभाजी छत्रपती यांनी खासदारकीचा राजीनामा देऊन समाजाचे नेतृत्व करावे, अशी मागणी केरे यांनी केली. तर किशोर चव्हाण म्हणाले, ‘दिल्लीत आंदोलन केल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही’. दिलीप पाटील म्हणाले, ‘समाजाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या सेव्ह नेशन, सेव्ह मेरीट या व समाजाविरोधात याचिका करणाऱ्याच्या घरासमोर आंदोलन करण्यात यावे’. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

आमदार विनायक मेटे म्हणाले की, आरक्षणाची लढाई ही खऱ्या अर्थाने गरीब मराठा समाजाची आहे. श्रीमंत मराठ्यांची नाही.२०१६ चे आंदोलन सोडता कोणत्याही आंदोलनात श्रीमंत मराठा सहभागी झाला नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणार मंत्री वडेट्टीवार बोलतात, आता छनग भूजबळ बोलू लागले आहे. मात्र मराठा समाजाचे कोणीही बोलत नाही. 
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंना आरक्षणातील काहीही कळत नाही. त्यांचा तो पिंडच नाही. यातील खोली, रुंदी, सामाजिक समीकरणे त्यांना माहिती नाहीत. शिवसेना आरक्षणाच्या विरोधात होती. आता उपसमिती जे निर्णय घेतील त्यास मुख्यमंत्री संमती देत आहेत, असा आरोपही विनायक मेटे यांनी केला. या उपसमितीवरून अशोक चव्हाण यांना हटविण्यासाठी मागणी केल्यावर याला राजकारणाचा रंग देण्यात आला. मी भाजप सोबत आहे. मात्र आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर मी कोणत्याच पक्षाचा नाही, असा दावाही मेटे यांनी केला. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

बैठकीत या ठरावांना मान्यता  

• सर्वोच्च न्यायालयात २७ ऑक्टोबरला स्थगिती न उठल्यास आंदोलन 
• समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दिलेल्या सेवा सवलती लागू करण्यात याव्यात. 
• समाजाच्या विरोधात याचिका करणाऱ्याच्या घरासमोर आंदोलन करणार 
• राज्यात मंत्री जिथे जातील तिथे त्यांना काळे झेंडे दाखविण्यात येईल. 
• राज्यात ठिकठिकाणी मशाल क्रांती मोर्चा काढणार 
• मराठा समाजाच्या संस्थाचालकांनी १० टक्के आरक्षण द्यावे, अन्यथा आंदोलन 
• केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात काळी दिवाळी साजरी करणार 
• आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्राने कायदा करावा 
• १०२ घटना दुरुस्तीसाठी राज्यपालामार्फत नोटिफाय करावीत 
• हिवाळी अधिवेशनात दिल्लीत आंदोलन करणार 
• राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या राजीनाम्याचा ठराव 
• लोकप्रतिनिधींनी मराठा आरक्षणा संदर्भात भूमिका स्पष्ट करावी

(संपादन-प्रताप अवचार)