औरंगाबाद : मराठा आरक्षणाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असून मंगळवारी (ता. 19) सुनावणी होणार आहे. भारताचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या खंडपीठासमोर सकारात्मक भुमिका मांडण्यात यावी, यासाठी मुख्य सचिवांना सूचना कराव्यात, अशी विनंती राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांना याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.

मराठा क्रांती मोर्चानंतर आणखीनच आक्रमक झालेला मराठा आरक्षणाचा लढा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात पोचला आहे. तत्पूर्वी 9 ऑगस्ट 2016मध्ये काढलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यभरातील वातावरण ढवळून निघाले होते. त्यानंतर 29 नोव्हेंबर 2018ला राज्य सरकारतर्फे विधीमंडळात 16 टक्‍के मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमुखी मंजूर झाले. त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही 28 जुन 2019ला 12-13 टक्‍के आरक्षण कायम केले. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

असं लिहलंय पत्रात..
विनोद पाटील यांनी रविवारी (ता. 17) राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे. यात म्हटलेय कि, दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत 19 नोव्हेंबरला सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. भारताचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल. या सुनावणीदरम्यान, महाराष्ट्राच्यावतीने मराठा आरक्षणाची सकारात्मक भूमिका मांडण्यात यावी, अशा प्रकारच्या सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांना देण्यात याव्यात. सुनावणीदरम्यान, योग्य त्या विधी तज्ज्ञांना महाराष्ट्राच्या वतीने मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी उभे करावे, अशी विनंती पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा..

...म्हणून जास्तीच्या निविदेतून उभारणार शिवरायांचा पुतळा

सदस्याने कुजलेली पिके आणली अधिसभेत!

कुलगुरुंचे परिनियमांवर तर, गोंधळी सदस्यांचे तोंडावर बोट

बाळासाहेब आज असते तर, आज असे घडले नसते : रावसाहेब दानवे