बीड : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर तोडगा निघाला; परंतु आत्महत्या केलेल्या युवकांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी आणि दहा लाख रुपयांच्या मदतीच्या घोषणेकडे सरकारने काणाडोळा केला आहे.

लोकप्रतिनिधीही या विषयावर मूग गिळून गप्प का? असाही प्रश्‍न आहे. या प्रश्‍नासाठी बलिदान दिलेल्या 40 जणांच्या कुटुंबीयांचा मात्र समाजालाही विसरच पडल्याचे दिसत आहे.

गुणवत्ता असूनही आरक्षण नसल्याने समाज नोकरी आणि शिक्षणात मागे होता. समाजाने या प्रश्‍नासाठी 40 वर्षे लढा दिला आणि वर्षभरापूर्वी हा विषय मार्गी लागला; पण समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी 40 तरुणांचे बलिदान व्यर्थ जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

मनसेची आता अजब मागणी

मराठा क्रांती मोर्चानंतरही गप्प असलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी राज्यभरात मराठा क्रांती ठोक मोर्चा निघाला. परळीत महिन्याहून अधिक काळ ठिय्या आंदोलन झाले. याचे पडसाद राज्यात उमटले. याचदरम्यान औरंगाबाद जिल्ह्यात काकासाहेब शिंदे या तरुणाने जलसमाधी घेतली. त्यानंतर पाहता-पाहता राज्यात 40 जणांनी समाजाच्या आरक्षणासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली.

रॅगिंग, आत्महत्या, आता व्हायरल क्लिपमधला अमोल कोण

विशेष म्हणजे महसूल, पोलिस प्रशासनाच्या अहवालातही "आरक्षणासाठी आत्महत्या' असे नमूद आहे; परंतु याबाबत तत्कालीन सरकारने केलेल्या घोषणेची पूर्तता केली नाही. तर आताचे सरकारही या विषयावर गप्प आहे.

सरकारी नोकरी आणि दहा लाखांची मदत

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या कुटुंबातील एकास सरकारी नोकरी आणि दहा लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली होती. आताच्या सरकारमधील शिवसेनाही त्या सरकारमध्ये होती आणि त्यांच्या पक्षाचे तत्कालीन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी या नोकऱ्या परिवहन महामंडळात देण्याची घोषणा केली.

बीडच्या दौऱ्यावर आलेल्या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "संवेदनशील विषयातील निर्णय जाहीर करायचे नसतात, त्याची पूर्तता करायची असते, आम्ही नियोजन केले' असे पत्रकार परिषदेत सांगितले; परंतु तेही खोटे निघाले.

डॉक्टर म्हणतात, चिकन खाल्ल्याने कोरोना....

विशेष म्हणजे शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांच्या लक्षवेधीवर त्याच काळात तत्कालीन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही घोषणेची पूर्तता करण्याचे विधिमंडळात आश्‍वासन दिले होते; मात्र त्या सरकारने घोषणेची पूर्तता केली नाही आणि आताच्या सरकारनेही या विषयाला पुरती बगल दिल्याचे दिसते

लोकप्रतिनिधींना वावडे; समाजही गप्पच

आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या कुटुंबीयांबाबत मागच्या काळातील आणि आताच्याही लोकप्रतिनिधींना कुठलीही तळमळ नसल्याचे दिसले. या विषयासाठी एकदा आमदार मेटेंनी विषय काढला; पण पालकमंत्र्यांसह आमदार गप्पच आहेत. "समाज' म्हणून पुढे येणारे नेते, लोकप्रतिनिधी आणि संघटनाही शांत आहेत. आमदार तानाजी सावंत यांनी मात्र राज्यभरात आत्महत्या केलेल्या 40 जणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची मदत केली होती.

'सकाळ'चा पाठपुरावा; दहापैकी सात जणांच्या कुटुंबीयांना 35 लाख

 विषयावर 'सकाळ'ने वाचा फोडत पाठपुरावा केला. त्यामुळे जिल्ह्यातून आत्महत्या केलेल्या दहापैकी सात जणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख अशी 35 लाखांची मदत झाली आहे. कानिफ येवले, मच्छिंद्र शिंदे, अभिजित देशमुख, शिवाजी काटे, राहुल हावळे, दिगंबर कदम, एकनाथ पैठणे यांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळाली आहे. तर अप्पासाहेब काटे, सरस्वती जाधव व दत्ता लंगे यांचे कुटुंबीय अद्याप मदतीपासून वंचित आहे. राज्यभरात असेच चित्र आहे.