नांदेड : राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून सध्या दररोज नवनवीन अध्यादेश काढून शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांवर जुंपण्याचे काम सुरू आहे. या अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षक हैराण झाला असून, त्याच्या मानसिकतेसोबतच शैक्षणिक गुणवत्तेवरही परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.

ग्रामीण भागात शाळा स्तरावर कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नसताना मुख्याध्यापक व शाळा शिक्षकांना शालेय पोषण आहार, शालार्थ, शिष्यवृत्ती, बॅंक खात्याचा आधार लिंकिंग आदी सर्व कामे आॅनलाइन पद्धतीने करण्याबाबत शासन, प्रशासनाकडून सक्ती करण्यात येत आहे. मुख्याध्यापकांना सदरची कामे करण्यासाठी शाळा सोडून तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन खासगी नेट कॅफेधारकांकडून स्वरखर्चाने कामे करावी लागत आहेत. अनेकदा सर्व्हर डाऊन राहत असल्याने रात्रीच्या वेळी उशिरापर्यंत ही कामे करून घ्यावे लागतात, ही वस्तुस्थिती आहे.

हेही वाचा - ‘या’ कारणामुळे तरुणींमध्ये वाढतोय न्यूनगंड

स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी
शाळेचा युजर आयडी व पासवर्डसुद्धा यामुळे गोपनीय राहू शकत नाही. महिला मुख्याध्यापिका व शिक्षिकांना कौटुंबिक समस्या उद्‍भवतात. या बाबींचा परिणाम शिक्षकांच्या मानसिकतेवर होत आहे. अशैक्षणिक कामाचा परिणाम, शिक्षकांच्या शाळेतील अनुपस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तसेच कामाकरिता शिक्षक बाहेर जात असल्याने पालकांमध्येही शिक्षकांबाबत गैरसमज व रोष निर्माण होत आहे. या सर्व बाबी गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक कार्यात अडथळा निर्माण करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाने या सर्व कामांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी, अशी विनंती शिक्षक, मुख्याध्यापकांतून होत आहे.

हे देखील वाचाच - शाळेच्या भिंती बोलू लागल्या...!

लेखी पत्रव्यवहार बंद
प्रशासनाकडून शाळांना होणारा लेखी पत्रव्यवहार बंद झाला आहे. कोणत्याही कामकाजासंदर्भात व्हाट्‍सअप संदेशावरून प्रशासकीय कामे करणे, माहिती पुरविणे ही कामे अत्यंत त्रासदायक व जिकरीची झाली आहेत. त्याचा परिणाम शैक्षणिक कामांवर होत आहे.

हे तुम्ही वाचलेच पाहिजे - नांदेडच्या महिलांना का होतो सासुरवास, वाचा कारणे...
 
आम्हाला फक्त शिकवू द्या
शिक्षकांनी विविध मागण्यांचे निवेदन आतापर्यंत शिक्षण विभागाला दिलेले आहेत. त्यातून आम्हाला फक्त शिकवू द्या, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आलेली आहे. शिवाय आॅनलाइन कामासाठी साधन सुविधा केंद्रावर उपलब्ध करून देण्यात यावी, संगणक आॅपरेटरची नेमणूक करावी, शालेय पोषण आहार, धान्यादी माल खरेदीसाठी अग्रीमची तरतूद करून स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी. मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यात यावी, आदी मागण्यांचाही या निवेदनांमध्ये समावेश आहे.परंतु, याकडे कोणीही गांभीर्याने बघत नसल्याने समस्या अधिकच गुंतागुंतीच्या होत आहेत.