उमरगा (उस्मानाबाद) : उमरगा पालिकेच्या नगराध्यक्षा प्रेमलता टोपगे यांना पदावरून दूर करण्यासाठी सत्ताधारी काँग्रेस -भाजप यांच्यासह शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य एकवटले आहेत. जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येणाऱ्या संचिकेवर सह्याची मोहिम जवळपास पूर्ण झालेली असली तरी राजकीय तडजोडीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय याबाबतचा निर्णय होईल असे वाटत नाही.  

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

नगराध्यक्षा सौ. टोपगे यांनी आपल्या कार्याकाळात अनेक गैरप्रकार केले असल्याने महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगर पंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ५५ अन्वये नगराध्यक्षास पदावर दूर करणे व फौजदारी गुन्हे दाखल करणे तसेच आर्थिक नुकसान भरुण घेण्याबाबतची तक्रार संचिका तयार करण्यात आली आहे. त्यावर एकुण २२ पैकी २१ सदस्यांनी स्वाक्षऱ्याही केल्या आहेत. उमरगा पालिकेत काँग्रेस पक्षाच्या नगराध्यक्षा आहेत, त्यांच्या कार्यकाळात शहरात विकास कामे होत असली तरी स्वपक्षातील सदस्यासह विरोधकांना विश्वासात न घेतले जात असल्याने मनमानी कारभारावर सदस्य नाराज आहेत. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सदस्यांच्या नाराजी नाट्यातही बरेच कांही दडल्याची चर्चा होत आहे. शहरात कोट्यावधी रूपयाचा निधी मुंबई दरबारी "वजन" ठेवून आणला गेला आणि कांही निधी येत आहे त्यात विरोधकांचे वजन भारी पडते आहे. दरम्यान नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याविषयी अनेक संदर्भ देण्यात येत असले तरी हा प्रयोग यशस्वी होईल की नाही याबाबत सांशकता आहे. पदावरून दूर करण्याच्या हालचाली प्रत्यक्षात सुरू होण्यापूर्वी सत्ताधारी काँग्रेसला आपल्या हक्काच्या सदस्याला "प्रभारी" करावे लागेल.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

त्यासाठी भाजपाच्या विद्यमान उपनगराध्यक्षाचा राजीनामा घ्यावा लागेल. तरच ही मोहिम फत्ते होऊ शकते. याशिवाय नगराध्यक्षांना विश्वासात घेऊन सक्तीच्या रजेवर अथवा राजीनामा या बाबीही कराव्या लागतील पण ते इतक्या सहजतेने होतील असे वाटत नाही. वास्तविकातः चार वर्षातील शेवटच्या दोन वर्षात शहरात कोट्यावधी रुपयाच्या विकासाची कामे झाली. पण सदस्यात एकोपा नसल्याने त्याचा नकारात्मक दिंडोरा पेटविण्यात आला. कांही कामात अनियमिता झाल्याने त्याचे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे, त्याचा निकाल न्यायदेवता काय देईल हे आताच सांगणे उचित होणार नाही पण त्या अगोदर नगराध्यक्षांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ही कोंडी सोडविण्याची चावी पक्षश्रेष्ठीकडे असल्याने नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याच्या हालचालीला इतक्या सहजतेने वेग येईल असे वाटत नाही.

(संपादन-प्रताप अवचार)