हंगामी कर्ज वाटपाच्या मुदतीत वाढ

नांदेड: राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करीत शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली असली, तरी या कर्जमाफीचा लाभ प्रत्यक्षात ऑगस्ट संपेपर्यंत तरी मिळेल, असे दिसत नाही. यासाठीच खरिपाच्या हंगामी कर्जाची मुदत आता सरकारने ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविली आहे. यापूर्वी १५ जुलैपर्यंत हंगामी कर्ज वाटपाचे आदेश सरकारने बॅंकांना दिले होते. कर्जवाटपाची मुदत वाढविली असली तरी कर्जवाटपाबाबत बॅंकांचा प्रतिसाद थंड असल्याचे समोर आले आहे.

राज्यभरातील शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने सन्मान योजना म्हणून कर्जमाफीची घोषणा सरकारने केली आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याने तोपर्यंत त्यांना पीककर्ज मिळणे सोपे व्हावे, यासाठी दहा हजारांचे हंगामी कर्ज देण्याचे आदेश सरकारने सर्व बॅंकांना दिले होते. या कर्जवाटपासाठी १५ जुलैची मुदत देण्यात आली होती. तोपर्यंत कर्जमाफीबद्दलचा अभ्यास पूर्ण होऊन शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ देता येईल, असे अपेक्षित होते; मात्र कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर त्याच्या निकषांत दोन वेळा केलेले बदल आणि त्यानंतरही कायम असलेला गोंधळ यामुळे लाभार्थी निश्‍चित करण्यातच सरकारचा अजून बराच वेळ जाणार असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. दुसरीकडे कर्जमाफी द्यायची तर त्यासाठी बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकेकडून आदेश मिळणे गरजेचे आहे.

निव्वळ राज्य सरकारच्या शासन आदेशावर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना देता येणार नाही. शिवाय रिझर्व्ह बॅंकेने अद्यापही तसे मास्टर सर्क्‍युलर काढलेले नाही. त्यामुळे कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांचा नेमका आकडा अजूनही बॅंकांना ठरवता आलेला नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाने जाहीर केलेली माहिती फसवी असल्याचे आरोपही राजकीय नेते करु लागले आहेत. त्यामुळेच सरकारने १० हजारांच्या हंगामी कर्जासाठीची मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी १५ जुलैपर्यंत असणारी ही मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याचा आदेश शुक्रवारी (ता.१४) सहकार विभागाने काढला आहे. यामुळे आता ज्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे, तोदेखील किमान ऑगस्ट संपेपर्यंत होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शेतकऱ्यांची वाढली डोकेदुखी
सध्या कर्जमाफीची घोषणा होऊनही ना सातबारा कोरा होतोय ना नव्याने कर्ज मिळतेय, अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. खरिपाच्या पेरण्या उरकून पावसाअभावी बहुतांश ठिकाणी दुबार पेरणीची वेळ आली आहे. याशिवाय बियाणे, खते यासाठी शेतकऱ्यांना पैसे हवे आहेत. शासनाने देऊ केलेल्या १० हजारांच्या हंगामी कर्जाने हा खर्च भागवणे अवघड आहे आणि ते कर्जही तत्काळ मिळणार नाही. त्यामुळे हंगामी कर्जवाटपाचे आदेश शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत.

ई सकाळवरील ताज्या बताम्यांसाठी क्लिक करा :

• पणजी: धार्मिक प्रतीके मोडतोड प्रकरणी एकास अटक
• 'यूपीए' सरकारला मोहन भागवतांना ठरवायचे होते दहशतवादी
• साबण, मीठ, चहा विकत; बाकी सारं शेतातच​
• उस्मानाबाद: पत्नीचा खून करुन पतीची गळफास घेऊन आत्महत्या
• 2011 ची वर्ल्डकप फायनलचा निकाल संशयास्पद: रणतुंगा​
• माळशेज घाटातील वाहतूक दोन दिवसांसाठी बंद​
• कोपर्डीत 'निर्भया'चा पुतळा बसविला आणि झाकलाही​
• पिंपरी: महापालिकेचे शहरातील 218 व्यापारी गाळे वापराशिवाय पडून​
• 'आसाम बचाओ'साठी राज ठाकरेंना साकडे​