औरंगाबाद : लॉकडाऊनच्या काळात पोलिस, डॉक्टर, नर्सेस यांच्यावर हल्ला होतो, त्याविषयी सोशलमिडीयावर टीकेची झोडही उठते, संवेदनशील व्यक्ती हळहळही व्यक्त करतात. पण असा हल्ला झाल्यानंतर कायद्यात शिक्षेची काही तरतूद आहे का? यावर आपण सहसा विचार करत नाही.

भादंवि ३५३ कलम आहेच, परंतू यासाठी एक खास कायदा आहे, तो म्हणजे साथीचे रोगप्रतिबंध कायदा १८९७. जुन्या कायद्यात केवळ सहा महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद होती. यात नवीन दुरुस्तीचा समावेश होऊन जवळपास सात वर्षे शिक्षा आणि पाच लाख रुपये दंड असा कडक कायदा आहे.

असे असले तरी लॉकडाऊनच्या काळात हल्लेखोरांना या कायद्याचा धाक उरला नसल्याचे दिसून येत आहे. आपण प्लेग या साथीच्या रोगाने थैमान घातल्याचे गोष्टी वाचलेल्या आठवतील. दरम्यानच्या काळात इंग्रज सरकारने साथीचे रोग प्रतिबंध कायदा १८९७ हा चार कलमांचा कायदा आस्तित्वात आणला.

कायदेतज्ज्ञ ॲड. गोविंद शर्मा यांच्या मते, जास्तीत जास्त सहा महिन्यांच्या कालावधीची शिक्षेची तरतूद असलेल्या आजच्या परिस्थितीला लढा देण्यासाठी तो कायदा सक्षम ठरेलच असं वाटंत नाही. कारण चार कलमाशिवाय या कायद्यात काहीच नसल्याचेही निरीक्षण ॲड. शर्मा नोंदवितात.

हेही वाचा : कर्तव्य निभावताना हवे जबाबदारीचे भान    

काय आहे नविन कायदा?
जून्या कायदा होऊन जवळपास १२३ वर्षानंतर कोरोनासारख्या परिस्थितीला लढा देत असताना सध्या कोरोनाची परिस्थिती पाहता हा कायदा आणखी कडक करण्याची मागणी होत होती. त्यानुषंगाने राष्ट्रपती यांनी २२ एप्रिल २०२० रोजी जुन्या कायद्यात नविन सुधारणा केली आहे.

त्यात हेल्थ केअर पर्सन जसे डॉक्टर, परिचारिका एकंदरीत साथीच्या रोगाला लढा देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने नेमलेल्या व्यक्ती यांच्यावर होणारे हल्ले, गंभीर दुखापत तसेच संपत्तीचे झालेले नुकसान याचा समावेश करण्यात आला आहे. या तीन घटकांचा विशेष समावेश आहे.

ब्लॉग - अस्वस्थ वर्तमान 

जसे की वैयक्तिकरित्या एखाद्यावर हल्ला झाला अन त्यात दुखापत झाली, तसेच संपत्तीवर हल्ला केल्यानंतर नुकसान जसे की, एखाद्या व्यक्तीला क्वारंटाईन केल्यादरम्यान हल्ला झाल्यास साहित्य, मेडिकल व्हॅनचे नुकसान वगैरे. या हल्लातील आरोपीला पाच वर्षांची शिक्षा आणि दोन लाखांपर्यंत दंडाची तरदूर करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हल्ल्यात एखाद्या अधिकारी, कर्मचाऱ्याला गंभीर इजा झाल्यास ती शिक्षा सात वर्षापर्यंत आणि दंडाची रक्कम पाच लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : पद्धतशीर दृष्टीकोन ठेऊन लाॅकडाऊन उठवु शकतो - उद्योजक सुनील किर्दक 

हे फक्त हल्ला करणाऱ्यास शिक्षा नसून हल्ला करणाऱ्यासोबतच हल्ला करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्यासही व्यक्तीलाही लागू असणार आहे. यासोबतच बाधित रुग्णाने सार्वजनिक प्रवास करु नये म्हणून बसेस, रेल्वे, मालवाहतूक करणारी वाहने तपासण्याचे विषेश अधिकार देण्यात आले आहेत. हा गुन्हा आता दखलपात्र करण्यात आला आहे. असे असले तरी न्यायालयाच्या परवानगीने आणि ज्या व्यक्तीवर हल्ला झालेला आहे त्या व्यक्तीच्या संमतीने हा गुन्हा तडजोड होऊ शकतो.

हेही वाचा - वेदनादायी : भाकर करंटी; रक्तात नाहली   

हा खटल्याचा तपास अधिकारी हा पोलिस उपनिरीक्षक आणि त्यांच्यापेक्षा वरीष्ट अधिकाऱ्यांनी असणार आहे. आणखी कडक करण्याच्या उद्देशाने कायद्यात गहितके समावेश करण्यात आली आहे. ती अशी साधारण फौजदारी स्वरुपाचे जे गुन्हे असतात

त्याच्यात असं असत की, तो गुन्हा त्या आरोपीने केलेला आहे की नाही हे सरकारला सिद्ध करावे लागते. मात्र यात असं गृहितक देण्यात आलेले आहे की, जोपर्यंत सदर व्यक्ती (संशयित आरोपी) असं सिद्ध करत नाही की, तो गुन्हा त्याने केला नाही, तोपर्यंत न्यायालयाने असं गृहित धरावं की हा गुन्हा त्यानेच केला आहे.

हेही वाचा : चिमुकल्यांनी जोडलेले हात करतात अस्वस्थ   

कायदे कितीही कडक झाले तरी, जोपर्यंत लढा देणारे व्यक्तीप्रती संवेदना असत नाहीत तोपर्यंत असंच सुरु राहिल. आजवर कायदे केवळ कागदावरच राहण्याच्या बहूतांश घटना समोर आलेल्या आहेत. पोलिस विभागालाही नविन कायद्याबद्दल जनजागृती करणे आवश्‍यक आहे.
- ॲड. गोविंद शर्मा, जिल्हा व सत्र न्यायालय औरंगाबाद.