औरंगाबाद : कोरोना व्हायरसचा प्रादूर्भाव रोखला जावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातही विशेष काळजी घेतली जात आहे. खंडपीठात अत्यावश्यक प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी केवळ पाच व्यक्तींनाच प्रवेश दिला जात आहेत. यात वकील आणि इतर संबंधित आवश्यक व्यक्ती खटल्याशी संबंधित असेल तर अशांनाच प्रवेश देण्यात येत आहे. सहाव्या व्यक्तीला सुनावणीप्रसंगी आत प्रवेश दिला जात नाही. 

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे. नव्याने न्यायमूर्तींची रचनाही नव्याने लावण्यात आली आहे. तसेच खंडपीठातील न्यायालयीन कामकाज केवळ दुपारी १२ ते २ या वेळेतच होत आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रात मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, जालना, नांदेड, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, हिगोली या ८ जिल्ह्यांसोबतच नगर, धुळे, नंदूरबार आणि जळगाव या बारा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पक्षकारांना येण्याची आवश्यकता नसून खंडपीठात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे थर्मल स्क्रीनींग व हॅंड सॅनिटायझर देऊनच प्रवेश दिला जात आहे. 

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

अशी आहे न्यायमूर्तींची रचना 
खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांच्यासमोर ३ ते ८ एप्रिल दरम्यान दिवाणी प्रकरणे (याचिका) चालविण्यात येणार असून, न्यायामूर्ती आर. जी. अवचट यांच्यासमोर फौजदारी प्रकरणे चालतील. त्यानंतर १५ एप्रिल पर्यंत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्यासमोर दिवाणी तर न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्यासमोर फौजदारी अत्यावश्यक प्रकरणे दुपारी १२ ते २ या वेळेतच चालतील अशी माहिती खंडपीठ वकील संघाचे सचिव अॅड. शहाजी घाटोळ पाटील यांनी दिली.

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा